चंदीगढ: हरयाणा सरकारचा आणखी एक निर्णय वादात सापडला आहे. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या सरकारने राज्यातील खेळाडूंना जाहिरातीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा 33 टक्के वाटा सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचा आदेश काढला आहे. खेळाडूंकडून मिळणाऱ्या या पैशांचा वापर राज्यातील क्रीडा क्षेत्राला अधिकाधिक सुविधा देण्यासाठी वापरला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
हरयाणा सरकारकडून खेळाडूंना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. या खेळाडूंनी सुट्टी घेतल्यास आतापर्यंत त्यांचा पगार कापला जात नव्हता. मात्र यापुढे खेळाडूंनी सुट्टी घेतल्यास त्यांचा पगार कापला जाईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एखाद्या खेळाडूने सरकारच्या परवानगीशिवाय एखाद्या कंपनीची जाहिरात केल्यास किंवा व्यावसायिक स्पर्धेत सहभाग घेतल्यास त्या खेळाडूला त्यामधून मिळणारे सर्व उत्पन्न सरकारच्या तिजोरीत जमा करावे लागेल. हरयाणाचे अनेक खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचं प्रतिनिधीत्व करतात. राज्याच्या अनेक खेळाडूंनी ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे. यामध्ये बॉक्सिर विजेंद्र सिंह, कुस्तीपटू सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बबिता फोगट, गीता फोगट यांचा समावेश आहे.
हरयाणा सरकार याआधीही अनेकदा वादग्रस्त निर्णयांमुळे चर्चेत राहिलं आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवर नमाज पढण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच हरयाणा सरकारनं घेतला होता. सार्वजनिक जागांवर नमाज पढण्यापेक्षा मशिदीत नमाज पढा, असं त्यावेळी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी म्हटलं होतं. हरयाणा सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता.
