‘तमिळनाडू पॅटर्न’ राज्यात राबवा; ज्युनिअर वकिलांची सरकारकडे मागणी

पुणे |महाईन्यूज|

विधीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर वकिली सुरू करणाऱ्यांना कौटुंबिकाचे पाठबळ नसेल तर त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे उमेदीच्या काळात पुरेसा पैसा न मिळाल्याने अनेकांनी वकिलीला रामराम ठोकल्याचीही उदाहरणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाची राज्यात पुनरावृत्ती कधी होणार, असा प्रश्न अनेक ज्युनियर वकिलांना पडला आहे.

तमिळनाडू सरकारच्यावतीने नवीन वकिलांना दोन वर्षांसाठी प्रती महिना तीन हजार रुपये स्टायपेंड देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तर वकिलांच्या कल्याणासाठी दिल्ली सरकारने 50 लाख रुपयांची मदत केली आहे. हे दोन्ही निर्णय आणि कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडल्याने राज्यातील ज्युनिअर वकिलांना देखील दरमहा स्टायपेंड देण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. तामिळनाडू आणि दिल्ली सरकार वकिलांना मदत करत असेल तर राज्य सरकार असा पुढाकार घेण्यास सक्षम नाही का? असा प्रश्न वकील संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.

कायद्याचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दोन ते तीन वर्ष एखाद्या सिनियर वकिलाकडे प्रॅक्टिस केल्यानंतर स्वतःची वकिली सुरू केली जाते. वकीलीचा कौटुंबिक वारसा तसेच कुटुंबाकडून आर्थिक मदत होत नसेल तर त्या वकीलाला स्थिरस्थावर होण्यासाठी किमान सात वर्षाचा कालावधी जात असतो. याकाळात त्याच्याकडे पुरेशा केसेस आल्या नाही, तर दैनंदिन खर्च भागवणे देखील मुश्कील होते. तर सिनियरकडे प्रॅक्टिस करत असताना प्रत्येक ठिकाणी त्यांना पैसे दिले जातातच असे नाही.

त्यामुळे वकिलीत नवीन आलेल्यांना स्टायपेंड देण्याबाबतची मागणी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाकडून राज्य सरकारकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. ज्युनियर वकिलांना पाच वर्षांपर्यंत दरमहा 10 हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी ही मागणी आहे. कोरोनाच्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत स्टायपेंडची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.