‘टीडीएस’बाबतचा एक नवा कायदा १ जुलैपासून अंमलात आणला गेला आहे. हा कायदा केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आला होता. रोखीचे व्यवहार कमी व्हावेत आणि डिजिटल व्यवहारांना अधिकाधिक चालना मिळावी, यासाठी ही तरतूद सरकारने केली आहे.
बँकेतून एका आर्थिक वर्षात किती रक्कम वेळोवेळी काढता यावरही आता प्राप्तिकर विभागाची नजर राहणार आहे. मागील तीन वर्षांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले नसेल, त्याच वेळी एका आर्थिक वर्षात बँकेतील खात्यांतून २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम तुम्ही काढली असेल, तर बँकेतून काढल्या जाणाऱ्या या रकमेवर तुम्हाला उगम कर द्यावा लागणार आहे.
याविषयीची तरतूद चालू आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. ही तरतूद प्राप्तिकर कायदा कलम १९४-एन अंतर्गत करण्यात आली आहे. या नव्या तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात त्याच्या बँक खात्यातून म्हणजे बचत किंवा चालू खात्यात २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास आणि त्याच वेळी त्याने तीन वर्षे प्राप्तिकर विवरणपत्र (रिटर्न) भरलेले नाही, असे लक्षात आल्यास या काढलेल्या रकमेवर दोन टक्के टीडीएस कापून घेतला जाणार आहे.
या व्यक्तीने जर एक कोटींपेक्षा अधिक रक्कम एका आर्थिक वर्षात काढल्यास व तीन वर्षे रिटर्न भरलेले नसल्यास त्या रकमेवर पाच टक्के टीडीएस कापला जाणार आहे. मात्र, एक कोटींपेक्षा अधिक रक्कम काढणाऱ्या व्यक्तीने रिटर्न भरले असेल तरीही त्या रकमेवर अतिरिक्त दोन टक्के टीडीएस लागू होणार आहेच.
रोकड काढण्यावर यापूर्वी टीडीएस लावण्यासाठी एकच दर होता. परंतु, आता नव्या नियमानुसार, टीडीएस कापून घेण्यासाठी दोन वेगवेगळे दर देण्यात आले आहेत. यामुळे आता बँक, सहकारी बँक किंवा पोस्ट विभाग यांना आता दोन दरांनुसार टीडीएस कापावा लागेल.
पहिली तरतूद : प्राप्तिकर कलम १९४एन मधील पहिल्या सर्वसाधारण तरतुदीनुसार, एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रोकड एखाद्याने काढल्यास त्यावर दोन टक्के टीडीएस कापला जाईल.
दुसरी तरतूद : प्राप्तिकर कलम १९४एन मधील दुसऱ्या तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीने सलग तीन वर्षे रिटर्न भरलेले नाही आणि ती व्यक्ती तिच्या पोस्ट ऑफिसातून, बँकेतून किंवा सहकारी बँकेतून वर्षभरात २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढत असेल, तर त्यावर दोन टक्के टीडीएस कापला जाईल; तसेच काढून घेतली गेलेली रक्कम एक कोटींपेक्षा अधिक झाल्यास पाच टक्के टीडीएस कापला जाईल.
