मुंबई:- इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट (ई-सिगारेट) प्रतिबंध कायद्याचा मसुदा केंद्रीय आरोग्य विभागाने जाहीर केला असून ई-सिगारेट बाळगल्यास किंवा वापर केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कैद आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा यामध्ये प्रस्तावित केली आहे. हा मसुदा सरकारने हरकती आणि सूचनांसाठी शुक्रवारी खुला केला आहे.
केंद्र सरकारने १८ सप्टेंबर रोजी ई-सिगारेटवर अध्यादेश काढून बंदी आणली. त्यानंतर आता ई-सिगारेट प्रतिबंध कायदा प्रस्तावित करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठीचा मसुदा तयार केला असून केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे.
या मसुद्यानुसार, ई-सिगारेटचे उत्पादन, निर्मिती, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवणूक आणि जाहिरात यावर बंदी असणार आहे. हा कायदा देशभरात एकाचवेळी लागू होईल. सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करून ई-सिगारेट उद्योग क्षेत्र सरकारने नियंत्रणाखाली घ्यावे. कायदा लागू झाल्याच्या दिवसापासून देशभरात यावर बंदी असेल. उपलब्ध असलेली ई-सिगारेट वा त्याचा साठा असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वेळेत जमा करावा, असेही या मसुद्यामध्ये नमूद केले आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४७ चा आधार घेत ही बंदी घालणे फायदेशीर असल्याचे मसुद्यात मांडले आहे.
