भोंगळ कारभाराबाबत न्यायालयाकडून ताशेरे
स्वायत्ता संपुष्टात येऊनही त्याच्या मुदतवाढीसाठी वा नूतनीकरणासाठी काहीही प्रयत्न न करण्याच्या भूमिकेची, त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या मध्यावर नवे आरक्षण लागू केल्याने विद्यार्थ्यांना विनाकारण फटका बसत असल्याची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच जमनालाल बजाज इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (जेबीआयएमएस), मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा खरपूस समाचार घेतला. एवढेच नव्हे, तर एखादी राष्ट्रीय पातळीवरची संस्था प्रवेश प्रक्रियेच्या मध्यावर मुंबई विद्यापीठाशी संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के आरक्षण कसे काय लागू करू शकते? असा सवालही न्यायालयाने केला आहे.
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय या सगळ्या गोंधळानंतरही प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचे परिणाम लक्षात ठेवून ती सुरू ठेवण्याचे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
मुंबई विद्यापीठाने जुलै २०१४ मध्ये ‘जेबीआयएमएस’ला स्वायत्ततेचा दर्जा दिला होता. स्वायत्तता आणि स्वायत्तता नसलेल्यांसाठी स्वतंत्र नियम आहेत. स्वायत्ततेच्या श्रेणीत राज्यातील कुठल्याही विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ८५ टक्के जागा, तर देशपातळीवरील विद्यार्थ्यांसाठी १५ टक्के कोटा ठेवण्याची तरतूद आहे, तर स्वायत्तता नसलेल्या श्रेणीत ८५ टक्क्यांपैकी ७० टक्के जागा या केवळ मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी, तर १५ टक्केच जागा राज्यातील इतर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ठेवण्याचा नियम आहे.
‘जेबीआयएमएस’ची ११ जुलै २०१९ ला स्वायत्ततेची मुदत संपली; परंतु ती वाढवून घेण्यासाठी वा त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी संस्थेने काहीच प्रयत्न केले नाही. मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य सरकारतर्फेही त्यासाठी काहीच करण्यात आले नाही. ही मुदत संपण्यापूर्वी प्रवेशांसाठी अर्ज मागवण्यात आले. त्या वेळी स्वायत्ततेचा नियम लावण्यात आला. स्वायत्तता संपुष्टात आल्यानंतर मात्र संस्थेने स्वायत्तता नसलेल्या संस्थांसाठीच्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली. परिणामी मुंबई विद्यापीठाशी संबंधित नसलेल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. त्यांनी अ‍ॅड्. सतीश तळेकर आणि माधवी अयप्पन यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून संस्थेच्या या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
संस्थेने स्वायत्तता संपुष्टात येत असल्याची बाबही संकेतस्थळावरून नंतर प्रसिद्ध केल्याने या विद्यार्थ्यांना अन्य संस्थांमध्ये प्रवेश मिळण्याचा मार्गही बंद झाला आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. संस्था, विद्यापीठ आणि राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराचा फटका आम्ही का सहन करायचा? असा सवाल या विद्यार्थ्यांतर्फे शुक्रवारच्या सुनावणीत उपस्थित करण्यात आला. त्याचप्रमाणे आधी जाहीर केल्याप्रमाणे हे प्रवेश स्वायत्ततेच्या नियमांप्रमाणेच करा, संस्थेला स्वायत्ततेच्या मुदतवाढ वा नूतनीकरणासाठी प्रस्ताव पाठवण्यास सांगा, अशी मागणी केली आहे.
