Pimpri Chinchwad | नगरसेवक नसल्याने पालिकेच्या ५ कोटी रूपयांची बचत

पिंपरी | पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सध्या (PCMC)प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यामुळे एकूण १३३ नगरसेवकांचे मानधन व भत्ता तसेच, चहापानावर होणारा ५ कोटी खर्चात बचत झाली आहे. तसेच, दालनातील अनेक कर्मचारी इतर विभागांसाठी उपलब्ध झाले आहेत. तर, दुसरीकडे प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेचे कामकाज जोरात सुरू आहे.

महापालिकेच्या पंचवार्षिकेची मुदत १२ मार्च २०२२ पर्यंत होती. त्यापूर्वी महापालिकेची निवडणूक (PCMC)न झाल्याने राज्य शासनाने महापालिका आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नेमले आहे. नगरसेवक व पदाधिकारी नसल्याने महापालिकेचा कारभार १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकांमार्फत सुरू आहे.

नगरसेवकांना दरमहा १५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. तसेच, विविध सभा व बैठकांचा प्रत्येकी १०० रुपये भत्ता दिला जातो. हा भत्ता महिन्यास अधिकाधिक ४०० रुपये इतका आहे. महापालिकेत ३२ प्रभागातून निवडून आलेले एकूण १२८ नगरसेवक होते. तर, ५ स्वीकृत असे एकूण १३३ नगरसेवक होते. मानधन १५ हजार आणि साधारण २०० रुपये सभा भत्ता धरून प्रत्येक नगरसेवकाला १५ हजार २०० रुपये मानधन होते. हे मानधन महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाकडून प्रत्येक नगरसेवकांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते.

हेही वाचा     –      भारतीय सिनेसृष्टीसाठी भावूक क्षण, ऑस्कर कार्यक्रमात नितीन देसाईंना श्रद्धांजली!

सध्या नगरसेवक नसल्याने मानधनाचे वितरण बंद आहे. दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या कालावधीतील या नगरसेवकांचे तब्बल पाच कोटी रुपये मानधन होते. तर, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, शिक्षण, क्रीडा, विधी, शहर सुधारणा, महिला व बालकल्याण, शिवसेना व मनसे गटनेते, जैवविविधता समिती, वृक्ष प्राधिकरण समिती आदींच्या पदाधिकारी व सदस्यांच्या चहापानावर दर महिन्यास सुमारे १ लाखापेक्षा अधिक खर्च होत होता. दोन वर्षांचा खर्च २४ लाख इतका खर्च होतो. असे एकूण ५ कोटी रूपयांची बचत झाली आहे. सर्वसाधारण सभेचे दर महिन्याचे विषयपत्र प्रत्येक नगरसेवकांचे घर व जनसंपर्क कार्यालयात नेऊन दिले जात होते. ते काम सध्या बंद आहे.

प्रशासकीय राजवटीत विविध कामांना मंजुरीचा सपाटा

प्रशासकीय राजवटीत नेहमीप्रमाणे कामकाज सुरू आहेत. आयुक्त तथा प्रशासक हेच सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीचे निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे विविध कामांना तात्काळ मंजुरी मिळत आहे. प्रशासकीय राजवटीत अंदाजे तीन हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना मंजुरी दिल्याचा अंदाज आहे. विविध कामांना विनाअडथळा मंजुरी मिळत असल्याने अधिकारी वर्ग खूश आहे. तसेच, निधी कमी पडत असल्यास अर्थसंकल्पात इतर कामांतून ती वळती करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. प्रभागातील कामांसाठी राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी व माजी नगरसेवक आयुक्त व अधिकार्‍यांना भेटत आहेत. मात्र, हे प्रमाण आता कमी झाले आहे.