नागपूरचे नामांतर ‘दीक्षाभूमी’ करा; संजय राऊतांची मागणी, उद्धव ठाकरेंचाही पाठिंबा
मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने प्रस्ताव तयार करावा; इंदू मिल स्मारकाच्या वाढलेल्या खर्चावरही राऊतांचे प्रश्न

मुंबई : दादर रेल्वे स्थानकाच्या नामांतरावरून सुरू असलेला वाद कायम असतानाच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी नागपूर शहराचे नामांतर ‘दीक्षाभूमी’ करण्याची मागणी केली आहे. नागपूरचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव सरकारने तातडीने तयार करावा. या निर्णयाला आमचा पाठिंबा असेल, अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही मागणी केली.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल देशात आदर आणि श्रद्धा आहे. बाबासाहेबांना मोठी श्रद्धांजली द्यायची असेल, तर नागपूरचे नामांतर दीक्षाभूमी करणे योग्य ठरेल, असे राऊत म्हणाले. बाबासाहेबांच्या जीवनातील सामाजिक क्रांतीला नागपूरच्या दीक्षाभूमीचे विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे दादर या छोट्या रेल्वे स्थानकाच्या नामांतरापेक्षा नागपूरचे नामांतर करण्याचा विचार सरकारने करावा, असे त्यांनी सांगितले.
उद्धव ठाकरे यांनीही नागपूरचे नामांतर दीक्षाभूमी करण्याची सूचना केल्याचे राऊत यांनी सांगितले. याबाबत उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करावा. या निर्णयाला आमचा पाठिंबा राहील, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – बारामती विमानतळाच्या विकासासाठी १३२ कोटींचा निधी मंजूर; धावपट्टीसह पायाभूत सुविधांचे होणार आधुनिकीकरण
दादर नामांतराच्या मुद्द्यावर सरकारवर टीका
दादर रेल्वे स्थानकाच्या नामांतराबाबत सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवरही संजय राऊत यांनी टीका केली. नामांतराच्या संदर्भातील उल्लेख ही ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. ‘सरकार हीच एक प्रिंटिंग मिस्टेक आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली. दादरच्या नामांतराच्या मुद्द्यावर मात्र त्यांनी थेट भूमिका मांडणे टाळले.
इंदू मिल स्मारकाच्या वाढलेल्या खर्चावर प्रश्न
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथे भव्य स्मारक उभारले जावे, ही सर्वांची इच्छा असल्याचे राऊत म्हणाले. मात्र, या स्मारकाच्या प्रकल्पाची किंमत का वाढली, याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
टेंडर, धरणे आणि नदीविषयक प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होण्याची कारणे समजू शकतात; मात्र स्मारकाच्या प्रकल्पाचा खर्च वाढत असल्यास त्याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे, असे राऊत यांनी नमूद केले.




