गडचिरोलीतील रखडलेले विकासप्रकल्प तातडीने मार्गी लावा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश
वैद्यकीय महाविद्यालय आणि महामार्गाच्या कामांना अनावश्यक वन्यजीव परवानग्यांचा अडथळा नको; बांबू लागवडीतून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देणार

मुंबई : गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, राष्ट्रीय महामार्ग आणि अन्य विकासकामे अनावश्यक वन्यजीव परवानग्यांच्या अटींमुळे प्रलंबित राहू नयेत. प्रत्यक्ष व्याघ्र भ्रमणमार्ग नसलेल्या क्षेत्रात परवानग्यांचा आग्रह धरून विकासकामांना अडथळा निर्माण करू नये. रखडलेल्या प्रकल्पांना तातडीने गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाच्या विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वैद्यकीय महाविद्यालय आणि महामार्गाच्या कामांना गती
गडचिरोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव प्रत्यक्ष व्याघ्र भ्रमणमार्गात येत नसल्याने या महाविद्यालयाचे काम तातडीने मार्गी लावावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच २८ किलोमीटरच्या महामार्गापैकी केवळ २ ते ३ किलोमीटरचा भाग व्याघ्र भ्रमणमार्गात येत असल्यास संपूर्ण महामार्गाचे काम थांबविणे योग्य नाही. त्यामुळे उर्वरित भागातील काम तातडीने सुरू करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या ३२ अधिकृत व्याघ्र भ्रमणमार्गांचेच निकष ‘परिवेश’ (PARIVESH) पोर्टलवर लागू करावेत. जुन्या रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि रुंदीकरण करतानाही अनावश्यक अडथळे निर्माण करू नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – महाराष्ट्रात देशातील पहिली सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जन व्यापार योजना; १३ कोटी नागरिकांना होणार लाभ
बांबू लागवडीतून इथेनॉल निर्मितीला चालना
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासोबतच वनालगतच्या शेतकऱ्यांना शाश्वत रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ आणि एमआयडीसी यांच्या समन्वयातून बांबू लागवड व त्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
संरक्षित क्षेत्रालगत मोठ्या वृक्षांची तोड थांबवून बांबू लागवडीला प्राधान्य द्यावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. उसाच्या तुलनेत बांबूला निम्मे पाणी लागते आणि त्यापासून इथेनॉल निर्मितीची मोठी क्षमता आहे. एमआयडीसीने बांबू लागवडीसाठी जागा भाडेतत्त्वावर घेऊन शेतकऱ्यांना वार्षिक भाडे द्यावे. त्यातून इथेनॉल निर्मितीचे प्रकल्प उभारावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सामूहिक वनहक्क समित्यांचा कार्यकाळ ग्रामपंचायतीशी सुसंगत ठेवणार
राज्यातील १८ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र सामूहिक वनहक्कांतर्गत येते. या क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन होणाऱ्या समित्यांचा कार्यकाळ निश्चित करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ग्रामसभेने स्थापन केलेल्या सामूहिक वनहक्क समित्यांचा कार्यकाळ संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कार्यकाळाशी सुसंगत (Co-terminus) असावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच तेंदूपत्ता आणि अन्य गौण वनोपजाच्या लिलावासाठी पारदर्शक, शास्त्रीय आणि निश्चित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.




