एमपीएससी परीक्षार्थींसाठी मोठा दिलासा! वयोमर्यादेत एक वर्षाची सूट, १६ हजारांहून अधिक पदांची शिफारस

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-क भरती परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सरकारला अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात गट-क भरतीतील पदसंख्या वाढवणे, उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची विशेष सवलत देणे आणि अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करणे, अशा महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

१६ हजारांहून अधिक पदांचा समावेश करण्याची शिफारस

राज्य सरकारने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार भरती परीक्षा प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित केली होती. या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी आणि संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या, सूचना आणि अभिप्रायांचा अभ्यास केला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या तातडीच्या प्रश्नांवर प्राधान्याने निर्णय घेण्यासाठी अंतरिम अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला.

गट-क परीक्षेसाठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सध्या ५ हजारांहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध विभागांकडून आणखी ११ हजारांहून अधिक पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

हेही वाचा –  शिवसेना सत्तासंघर्षाचा निकाल नवीन वर्षात? असीम सरोदे यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया

कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची विशेष सवलत

भरती प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही सवलत १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, अशा सर्व जाहिरातींना लागू करण्याची शिफारस आहे. तसेच, ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठीही ही सवलत लागू राहणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

गट-क परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस

अतिरिक्त पदांचा समावेश आणि वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी, यासाठी गट-क परीक्षा २०२६ ची अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

याशिवाय गट-क पूर्व परीक्षेच्या सध्याच्या परीक्षा पद्धतीत आणि अभ्यासक्रमात कोणताही बदल करू नये, अशी भूमिका अहवालात मांडण्यात आली आहे. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांच्या मुख्य परीक्षांचे अभ्यासक्रम लवकर जाहीर करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.

परीक्षा प्रक्रियेसाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था

भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी समितीने सुरक्षा व्यवस्थेबाबतही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मितीची प्रक्रिया रद्द करून सुरक्षित पद्धतीने नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

तसेच प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचाही प्रस्ताव आहे.

या शिफारशींमुळे एमपीएससी गट-क परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या शिफारशींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारचा अंतिम निर्णय आणि अधिकृत आदेश महत्त्वाचा ठरणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा