दिया मिर्झांची चित्रफीत पुन्हा प्रसारित करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला कडक निर्देश

मुंबई | दिवाळीत फटाके न फोडण्याचे आवाहन करणाऱ्या अभिनेत्री दिया मिर्झा हिच्या जनजागृतीपर व्हिडिओवरून सुरू असलेल्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. नाव न घेता भाजप नेत्यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना, “सार्वजनिक हितासाठी पुढे येणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या निवडीला जातीय रंग देणे आणि राजकारण करणे हे दुर्दैवी व धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. राजकीय दबावापोटी महापालिकेने दिलेली माघार अयोग्य ठरवत, दिया मिर्झाचा हटवण्यात आलेला व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर तात्काळ पुन्हा प्रसारित करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर कडक ताशेरे ओढले. महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी न्यायालयाच्या आदेशांच्या चौकटीत राहूनच ही मोहीम राबवली होती, त्यामुळे या निर्णयाला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. “फटाके फोडण्याबाबत जनजागृती करणाऱ्या मोहिमेत सहभागी झालेल्या व्यक्तीला ‘हिंदूविरोधी’ ठरवून तिचा व्हिडिओ महापालिकेने काढून टाकायला नको होता, हे सर्व धक्कादायक आहे,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
हेही वाचा
सांगली जिल्हा बँकेत पडळकरांची एन्ट्री; संजयकाका पाटील एका मताने विजयी!
पर्यावरणाचा प्रश्न हा सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी जोडलेला आहे, असे सांगताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पर्यावरण हीच आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असून जात, पात, धर्म काहीही असला तरी प्रत्येक नागरिक एकाच हवेत श्वास घेत असतो; त्यामुळे जेव्हा न्यायालय किंवा प्रशासन ‘आम्ही’ म्हणते, तेव्हा त्याचा अर्थ सर्व जाती-धर्मांतील ‘जागरूक जनता’ असा होतो. पुढे बोलताना न्यायालयाने सुनावले की, एखादी व्यक्ती समाजाबद्दल आस्था बाळगून विनामूल्य वेळ देते, तेव्हा संकुचित वृत्ती दाखवून तिलाच टार्गेट केले जाणे अत्यंत चुकीचे असून, अशाने आदेशांचे पालन करणाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होते; लोकप्रतिनिधींकडून असे वर्तन अजिबात अपेक्षित नसून आपण नेमके कुठे चाललो आहोत? असा उद्विग्न सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
बेजबाबदार विधाने करणाऱ्यांनी स्वतः काय केले?
मुंबई शहराची ओळख तिच्या सामाजिक एकतेवर आधारलेली असून, अशा बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे ती विस्कळीत होऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले. “सोमवारी ज्या राजकीय नेत्यांनी बेजबाबदार टिप्पण्या केल्या, त्यांनी स्वतः प्रदूषणाबाबत जनजागृती करणारी कोणतीही चित्रफित काढलेली दिसली नाही. हा पूर्णपणे आरोग्याशी संबंधित विषय असताना त्याला राजकीय रंग दिला गेला, याने आम्हाला मनस्वी दुःख झाले आहे,” असे नमूद करत महापालिकेने जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी दिया मिर्झाचा व्हिडिओ त्वरित पुन्हा पोस्ट करावा, असे निर्देश दिले.




