विशेष लेख | पंडिता रमाबाई : धर्माच्या नावाखालील स्त्रीदास्याला विचारलेला जाब!
स्त्रीच्या विद्वत्तेचा गौरव करणाऱ्या समाजाने तिच्या स्वातंत्र्यालाही मान्यता दिली पाहिजे; रमाबाईंच्या कार्याचा हाच आजही अस्वस्थ करणारा संदेश आहे.

एखाद्या स्त्रीला ‘पंडिता’ म्हणून सन्मानित करणे समाजाला शक्य होते; मात्र त्याच स्त्रीने धर्मपरंपरा, जातीय बंधने आणि पुरुषसत्तेला प्रश्न विचारले की तिचा स्वीकार कठीण होतो. पंडिता रमाबाईंचे आयुष्य या विरोधाभासावर प्रकाश टाकते. त्यांचे मोठेपण संस्कृतच्या विद्वत्तेपुरते किंवा निराधार महिलांना आश्रय देण्यापुरते मर्यादित नाही. स्त्रियांवरील अन्यायाला धार्मिक प्रतिष्ठा देणाऱ्या विचारांची चिकित्सा करून त्यांनी स्त्रीमुक्तीला वैचारिक आणि संस्थात्मक आधार दिला.
या संदर्भात ब्राह्मण्यवादाचा अर्थ स्पष्ट असला पाहिजे. जन्माधारित श्रेष्ठत्व, जातीय उतरंड, ज्ञानावरील मक्तेदारी आणि स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर धार्मिक-सामाजिक नियंत्रण ठेवणारी विचारसरणी, या अर्थाने येथे हा शब्द वापरला आहे. एखाद्या जातीतील प्रत्येक व्यक्तीला दोषी ठरवणे हा त्याचा अर्थ नाही. स्वतः ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेल्या रमाबाई आणि स्त्रीशिक्षणाचा आग्रह धरणारे त्यांचे वडील अनंतशास्त्री डोंगरे यांचे उदाहरणच व्यक्तीचा जन्म आणि तिची वैचारिक भूमिका यांतील फरक स्पष्ट करते. रमाबाईंच्या आईच्या शिक्षणाला अनंतशास्त्रींनी प्रोत्साहन दिले; रमाबाईंचे प्रारंभीचे शिक्षणही त्यांच्या आईकडून झाले.

ज्ञान मिळाले, पण प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मिळाला का?
रमाबाईंची संस्कृतविद्या त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेची साक्ष होती. पण ज्ञानाचा खरा उपयोग परंपरेची पुनरावृत्ती करण्यात नसून तिची चिकित्सा करण्यात आहे, हे त्यांच्या पुढील कार्यातून दिसते. स्त्रीला शिकवायचे, पण तिने पुरुषसत्तेवर प्रश्न विचारायचे नाहीत; तिच्या बुद्धिमत्तेचे कौतुक करायचे, पण तिच्या निर्णयस्वातंत्र्याला मर्यादा घालायच्या—ही विसंगती आजही अनेक ठिकाणी दिसते.
ज्ञानावर विशिष्ट समूहाचा अधिकार मानणारी व्यवस्था समाजासाठी याच कारणाने घातक ठरते. ती इतरांची क्षमता उमलण्याआधीच दडपते. शिक्षणाचा अधिकार जन्म, जात किंवा लिंगावर ठरू लागला की समाज स्वतःच्या बुद्धिसंपदेचा मोठा भाग गमावतो. अशा व्यवस्थेत गुणवत्ता दुय्यम आणि वंशपरंपरागत प्रतिष्ठा प्रमुख ठरते.
विधवेचे दुःख वैयक्तिक नव्हते; ते व्यवस्थेने निर्माण केले होते
१८८७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘द हाय-कास्ट हिंदू वुमन’ या ग्रंथात रमाबाईंनी बालविवाह, स्त्रियांचे परावलंबित्व आणि विशेषतः बालविधवांच्या स्थितीचे कठोर विश्लेषण केले. त्यांच्या वर्णनातून स्पष्ट होते की पतीच्या मृत्यूनंतर स्त्रीवर लादले जाणारे निर्बंध केवळ कौटुंबिक व्यवहार नव्हते. त्यांना रूढी आणि धार्मिक समजुतींचे पाठबळ होते. आहार, वेशभूषा, हालचाली आणि सामाजिक संबंधांवर नियंत्रण ठेवून स्त्रीचे जगणे संकुचित केले जात होते.
पतीचा मृत्यू ही स्त्रीची चूक नसताना त्याची शिक्षा तिने आयुष्यभर का भोगावी? पुरुषाला उपलब्ध असणारी नव्या आयुष्याची संधी स्त्रीसाठी निषिद्ध का ठरावी? रमाबाईंच्या लेखनाने अशा प्रश्नांना सार्वजनिक चर्चेत आणले.
यातून ब्राह्मण्यवादी पितृसत्तेचा एक महत्त्वाचा विरोधाभास उघड होतो. एखाद्या जातसमूहाला सामाजिक श्रेष्ठत्व बहाल करणारी व्यवस्था त्याच समूहातील स्त्रीला समान स्वातंत्र्य देईलच असे नाही. तथाकथित उच्च जातीत जन्म झाल्याने स्त्रीची पितृसत्तेतून मुक्तता होत नव्हती. मात्र या स्त्रियांचे अनुभव आणि जातीय अस्पृश्यतेला सामोरे जाणाऱ्या स्त्रियांचे अनुभव पूर्णपणे समान होते, असेही मानता येणार नाही. अन्यायाचे वेगवेगळे स्तर ओळखणे आवश्यक आहे.

आश्रयापलीकडे स्वावलंबनाची वाट
रमाबाईंच्या कार्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी व्यवस्थेची चिकित्सा करतानाच पर्याय उभारला. १८८९ मध्ये सुरू झालेल्या शारदा सदनात विधवा आणि मुलींच्या शिक्षणाला स्थान मिळाले. सामान्य शिक्षणाबरोबर व्यावसायिक प्रशिक्षणाचाही विचार करण्यात आला.
त्यांच्या लेखनातही स्वावलंबन, शिक्षण आणि महिला शिक्षिकांची गरज यांवर स्पष्ट भर आहे. स्त्रीला उपजीविकेची साधने मिळाली पाहिजेत, ही त्यांच्या भूमिकेची मध्यवर्ती बाजू होती.
हा दृष्टिकोन दयेच्या चौकटीपलीकडे जातो. आश्रयामुळे तात्पुरते संरक्षण मिळते; शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबनामुळे स्वतःचे आयुष्य घडवण्याची क्षमता निर्माण होते. अन्यायग्रस्त व्यक्तीला कायम मदतीवर अवलंबून ठेवण्याऐवजी तिच्या निर्णयक्षमतेला बळ देणे, हीच मुक्तीची दिशा आहे.
१८९६–९७ च्या दुष्काळात रमाबाईंनी उपासमारीला सामोऱ्या जाणाऱ्या महिला आणि मुलांना केडगाव येथे आणून मदत केली. त्यांच्या कार्याचा विस्तार संकटग्रस्तांच्या प्रत्यक्ष पुनर्वसनापर्यंत झाला.
विषमतेची किंमत संपूर्ण समाज मोजतो
जन्माधारित उच्चनीचता केवळ वंचितांचे नुकसान करत नाही; ती सामाजिक विश्वासही नष्ट करते. माणसाला त्याच्या श्रमांपेक्षा जातीवरून ओळखले जाते, स्त्रीच्या क्षमतेपेक्षा तिच्या आज्ञाधारकपणाला महत्त्व दिले जाते आणि प्रश्न विचारणाऱ्याला समाजविरोधी ठरवले जाते. अशा वातावरणात न्यायाऐवजी प्रतिष्ठा जपण्याची धडपड वाढते.
धर्म किंवा परंपरेच्या नावाने एखादी प्रथा योग्य ठरवली जात असेल, तर तिचा मानवी परिणाम तपासलाच पाहिजे. ती स्त्रीला सुरक्षितता देते का? तिचे शिक्षण वाढवते का? तिला संमतीचा आणि नकाराचा अधिकार देते का? ती जन्माच्या आधारावर कुणाला दुय्यम ठरवते का? या प्रश्नांपासून कोणतीही प्रथा मुक्त असू शकत नाही.
रमाबाईंचा वारसा स्वीकारणे म्हणजे त्यांच्या प्रतिमेला केवळ पुष्पहार अर्पण करणे नव्हे. शिक्षणातील भेदभाव, विवाहातील जातीय सक्ती, विधवांविषयीचे पूर्वग्रह आणि स्त्रियांच्या आर्थिक परावलंबित्वाला आज आपण किती ठामपणे विरोध करतो, यावर त्या वारशाचा अर्थ ठरेल.
माणसापेक्षा जात मोठी आणि स्त्रीच्या स्वातंत्र्यापेक्षा परंपरा मोठी मानणारी विचारसरणी समाजाला पुढे नेऊ शकत नाही. पंडिता रमाबाईंच्या कार्याचा स्वीकार करायचा असेल, तर जन्माधारित श्रेष्ठत्वाला नकार आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या शिक्षणाला, स्वावलंबनाला व प्रतिष्ठेला होकार द्यावा लागेल.





