पाणीपुरवठ्याचा हिशेब द्या; पाणी विभागाची श्वेतपत्रिका जाहीर करा!

प्रभागनिहाय उपलब्धता आणि वितरणाची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचा आग्रह

पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी 

शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना अपुरा पाणीपुरवठा आणि टँकरवरील वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने पाण्याची उपलब्धता आणि वितरणाचा प्रभागनिहाय हिशेब नागरिकांसमोर मांडावा. संपूर्ण पाणी विभागाची श्वेतपत्रिका जाहीर करून कारभारात पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाने (पीसीसीएचएसएफ) केली आहे.

पाणी विभागातील अधिकाऱ्यांवरील कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर महासंघाने पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. नागरिकांना हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी वितरण व्यवस्थेची वस्तुस्थिती समोर येणे आवश्यक असल्याची भूमिका महासंघाचे अध्यक्ष सचिन लोंढे यांनी मांडली.

हेही वाचा

‘मिर्झापूर : द मूव्ही’ ओटीटीवर रिलीज! एक्स्टेंडेड कटसह पाहता येणार चित्रपट

प्रत्येक प्रभागासाठी किती पाणी उपलब्ध होते आणि प्रत्यक्षात किती पाण्याचे वितरण केले जाते, याची आकडेवारी सार्वजनिक करावी. उपलब्धता व वितरणातील तफावत, पाणीवाटपाचे नियोजन, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या पुरवठ्याची नियमितता यांचा स्पष्ट तपशील श्वेतपत्रिकेत असावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.

अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याने सोसायट्यांना टँकरसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. त्यामुळे महापालिकेची पाणीपट्टी भरूनही रहिवाशांवर आर्थिक भार पडत असल्याचा मुद्दा महासंघाने उपस्थित केला. पाणीपुरवठ्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा स्पष्ट करण्याची गरजही महासंघाने व्यक्त केली.

“नागरिक पाणीपट्टी भरतात; त्यांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा मिळालाच पाहिजे. महापालिकेने पाणी विभागाची श्वेतपत्रिका जाहीर करून प्रभागनिहाय पाण्याची उपलब्धता, वितरण आणि तफावतीचा हिशेब सार्वजनिक करावा. पाणीपुरवठ्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना कराव्यात. पारदर्शक कारभार आणि नागरिकांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी फेडरेशन सातत्याने पाठपुरावा करेल. याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. शहरातील ३४ सोसायट्यांच्या लेखी पत्रावर संबंधित विभागाकडून ठोस कार्यवाही करावी, असा शेरा आयुक्तांनी दिलेला आहे. त्यामुळे निर्णयांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

– सचिन लोंढे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा