ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना हिरवा कंदील? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणाचा अंतिम निकाल प्रलंबित असला, तरी उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत घेण्यास न्यायालयाने अनुकूलता दर्शवली आहे. या निवडणुकांचे भवितव्य आरक्षणावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे.

या निर्देशांमुळे महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या प्रलंबित निवडणुकांच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश काय?

निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रलंबित निवडणुकांची प्रक्रिया केवळ अंतिम सुनावणी बाकी असल्यामुळे अनिश्चित काळासाठी थांबवता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.

राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करावी आणि त्यासंदर्भातील माहिती न्यायालयाला द्यावी, असेही निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण आणि एकूण आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा, हे या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे.

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सुनावणीदरम्यान उर्वरित निवडणुका यापूर्वीच्या न्यायालयीन निर्देशांनुसार पूर्ण करण्याची विनंती केल्याचे वृत्त आहे. निवडणुका घेतल्यानंतर आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी पुढे सुरू ठेवता येऊ शकते, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

हेही वाचा –  पदवीधर निवडणुकीवरून महायुतीत वादाची ठिणगी! रवींद्र धंगेकरांवर कारवाईची मागणी

लोकशाही प्रक्रिया थांबवण्याची गरज काय?

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रलंबित निवडणुकांमुळे लोकशाही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी थांबवण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेण्याची भूमिका मांडली असून, त्यांचा अंतिम निकाल आरक्षणाच्या प्रकरणातील निर्णयावर अवलंबून राहील.

कोणत्या जिल्ह्यांतील निवडणुका प्रलंबित?

उपलब्ध वृत्तानुसार, प्रलंबित जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये पुढील जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

कोकण: पालघर, ठाणे

उत्तर महाराष्ट्र: नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर

मराठवाडा: बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली

विदर्भ: अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर

निवडणुकांच्या वेळापत्रकाकडे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडून पुढील वेळापत्रकाबाबत काय पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे. मात्र, निवडणुकांना परवानगी मिळणे आणि ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम प्रश्न निकाली निघणे या स्वतंत्र बाबी आहेत. आरक्षणावरील न्यायालयाचा अंतिम निर्णय या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा