SIR प्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

नवी दिल्ली : मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवर (Special Intensive Revision – SIR) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांबाबत आज, मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीतील अन्य नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांसह संबंधित प्रकरणांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ सुनावणी करणार आहे. या प्रकरणात न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचे पालन झाले का आणि मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-६ संदर्भातील प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. SIR प्रक्रिया स्थगित करण्यासह संबंधित निर्णयांची न्यायालयीन तपासणी करण्याची मागणीही याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.

SIR चे तिन्ही आदेश एकमताने घेतल्याचा आयोगाचा दावा

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात SIR संदर्भातील २४ जून २०२५, २७ ऑक्टोबर २०२५ आणि १४ मे २०२६ रोजीचे आदेश आयोगाच्या एकमताने घेतलेल्या निर्णयांनुसार जारी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी यांनी प्रतिज्ञापत्राला एकमताने मंजुरी दिल्याचेही आयोगाने नमूद केले आहे.

फाईलवरील आयुक्तांच्या नोंदी, प्रश्न किंवा सूचना म्हणजे आयोगाचा अंतिम निर्णय नव्हे, अशी भूमिका आयोगाने मांडली आहे. तसेच, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील याचिका एका वृत्तावर आधारित असल्याचा दावा करत ती सुनावणीयोग्य नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. मात्र, या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.

हेही वाचा –  मुंबईत आठवड्यातून एक दिवस बांधकामे बंद ठेवा; आशिष शेलार यांची मागणी

फॉर्म-६ मध्ये बदल नसल्याचे स्पष्टीकरण

मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-६ मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या फॉर्ममध्ये बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. ऑनलाइन अर्जातील मजकूर बदलल्यासारखा दिसू शकतो, अशी कबुली देतानाच २१ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन अर्ज आणि घोषणापत्र स्वतंत्र करण्याची व्यवस्था केल्याचे आयोगाने सांगितले.

मतदारयादीत नाव समाविष्ट करणे किंवा वगळणे याचा अधिकार संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) यांच्याकडेच असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीवर आयोगाची भूमिका

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटवता येते, असा आयोगाचा युक्तिवाद आहे.

दसऱ्याच्या सुट्ट्यांमुळे संक्षिप्त उत्तर दाखल केल्याचे सांगत, सविस्तर उत्तर सादर करण्याची परवानगीही आयोगाने न्यायालयाकडे मागितली आहे.

SIR प्रक्रियेची वैधता, आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील मागण्यांवर सर्वोच्च न्यायालय आज काय निरीक्षण नोंदवते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा