दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ३०४ तालुक्यांतील प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्डे

मुंबई : राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेली दुष्काळजन्य परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामात ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) आणि ट्रिगर-२ (दुसरी कळ) लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांतील प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करण्यात येणार आहेत. याशिवाय मृद व जलसंधारणाची विविध कामे हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

यासंदर्भात मृद व जलसंधारण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. प्रगतिपथावरील आणि अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासोबतच जलसंधारणाच्या संरचनांची दुरुस्ती, पाणी साठवण आणि भूजल पुनर्भरणाच्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, नाल्यांचे खोलीकरण

जलसंधारणाची क्षमता वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. सर्व बंधाऱ्यांवर गेट किंवा फळ्या बसवून पाणी अडविणे, नादुरुस्त कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे आणि त्यांना नीडल बसविणे या कामांचा समावेश आहे. तसेच जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण आणि वनराई बंधारे उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.

बंधारे, तलाव आणि नाल्यांच्या खोलीकरणाच्या ठिकाणी रिचार्ज शाफ्ट तयार करण्यात येणार आहेत. शासकीय तसेच खासगी इमारतींवर पर्जन्यजल संचयनाच्या संरचना उभारण्याचेही नियोजन आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा –  अरुणाचल सीमेवरील तणावावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; भारताला करारांचे पालन करण्याचा सल्ला

विविध योजनांच्या निधीतून कामे

या कामांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.०, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.०, जिल्हा नियोजन निधी, विविध घटक व उपयोजना, खनिज विकास निधी, खासदार आणि आमदार निधी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधी, रोजगार हमी योजना तसेच अन्य उपलब्ध शासकीय निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.

रोजगार हमी योजना किंवा व्हीबी जी राम जी योजनेच्या निधीतून जास्तीत जास्त कामे हाती घेण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कामांसोबत ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

कामांवर नियमित देखरेख

दुरुस्तीची कामे निवडताना जलदर्पण ॲपवरील अद्ययावत माहितीची पडताळणी केली जाणार आहे. प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या २० टक्के मर्यादेतील आणि २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी खर्चाच्या दुरुस्ती कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

सर्व कामांचे जिओ-टॅगिंग करून संबंधित योजनांच्या पोर्टलवर माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक असेल. तसेच जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंत्यांनी अधीक्षक अभियंत्यांमार्फत कामांचा गोषवारा दर १५ दिवसांनी शासनाला सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या उपाययोजनांमुळे पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत पाणी मुरवणे आणि उपलब्ध जलसाठ्यांचा प्रभावी वापर करणे शक्य होईल. अपुऱ्या पावसाचा सामना करणाऱ्या भागांमध्ये जलसंधारणाची कामे वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा