E100 इंधनावर धावणाऱ्या वाहनांचा मार्ग मोकळा; केंद्र सरकारचा फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांसाठी मोठा निर्णय
मोटार वाहन नियमांत सुधारणा; E85 आणि E100 इंधनासाठी विशेष वाहनांना परवानगी, कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यावर भर

नवी दिल्ली : देशातील हरित इंधनाचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सोमवारी (२६ ऑक्टोबर) केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये सुधारणा अधिसूचित केल्याचे वृत्त आहे. या बदलांमुळे ८५ टक्के इथेनॉल मिश्रित E85 आणि १०० टक्के इथेनॉलयुक्त E100 इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांसाठी नियामक चौकट अधिक स्पष्ट होणार आहे. यामुळे पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सामान्य पेट्रोल वाहनांत E85, E100 वापरता येणार नाही
नव्या नियमांनुसार, २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रण असलेले इंधन वापरण्यासाठी संबंधित वाहन त्या इंधनाच्या वापरासाठी विशेषतः तयार केलेले आणि प्रमाणित असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सामान्य पेट्रोल किंवा E20 इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये E85 किंवा E100 वापरणे योग्य ठरणार नाही.
उच्च इथेनॉल मिश्रण असलेले इंधन वापरण्यासाठी इंजिन, इंधनपुरवठा यंत्रणा आणि संबंधित घटकांची आवश्यक तांत्रिक क्षमता असणे महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या इंधनाचा वापर केल्यास वाहनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि इंजिनवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे वाहन उत्पादकाने दिलेल्या इंधनविषयक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा – महाराष्ट्रात वन्यजीव संरक्षणाला मोठी चालना; कोलामार्का आणि विस्तारित तानसा अभयारण्यांना मान्यता
हलक्या वाहनांच्या वजन मर्यादेत बदल
नव्या नियमांमध्ये वाहन वर्गीकरण, इंधन मानके आणि उत्सर्जन चाचण्यांशी संबंधित तांत्रिक तरतुदींमध्येही बदल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. संबंधित हलक्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांची कमाल वजन मर्यादा ३,००० किलोग्रॅमवरून ३,५०० किलोग्रॅमपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.
या बदलांचा नेमका परिणाम कोणत्या वाहन वर्गांवर होईल, हे सुधारित नियमांतील व्याख्या आणि अटींवर अवलंबून असेल.
कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न
भारतामध्ये पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या E20 इंधनाचा वापर वाढवण्यात आला आहे. देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादनाचा विस्तार करून आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे, पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देणे आणि कृषी क्षेत्राला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, हे या धोरणाचे प्रमुख उद्देश आहेत.
फ्लेक्स-फ्यूल वाहने वेगवेगळ्या प्रमाणातील इथेनॉल मिश्रण असलेले इंधन वापरण्यासाठी तयार केली जातात. संबंधित वाहनाची रचना आणि प्रमाणन यानुसार ती E85 किंवा E100 सारख्या इंधनावर चालू शकतात. मात्र, सर्व फ्लेक्स-फ्यूल वाहने प्रत्येक प्रकारचे इंधन वापरू शकतातच असे नाही; त्यासाठी वाहनाची अधिकृत तांत्रिक माहिती तपासणे गरजेचे आहे.
बायोडिझेल आणि हायड्रोजन-सीएनजीसाठीही तयारी
केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील सुधारणांचा व्यापक उद्देश पर्यायी इंधनांच्या वापरासाठी नियामक चौकट विकसित करणे हा आहे. यामध्ये १०० टक्के बायोडिझेल (B100) आणि हायड्रोजन-सीएनजी (H-CNG) यांसारख्या पर्यायांचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
या इंधनांचा वापर वाढल्यास वाहतूक क्षेत्रातील पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, पर्यावरणीय फायदे हे इंधनाच्या उत्पादनाची पद्धत, वाहनाची कार्यक्षमता आणि संपूर्ण इंधनपुरवठा साखळीवरही अवलंबून असतात.
एकूणच, फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांसाठी नियम अधिक स्पष्ट करणे हे पर्यायी इंधनांच्या वापराच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, वाहनांची उपलब्धता आणि संबंधित तांत्रिक मानकांवर या धोरणाचा परिणाम अवलंबून असेल.




