भीमाशंकर अभयारण्यात कोणतीही अवैध वृक्षतोड नाही; वनविभागाचा मोठा खुलासा

मुंबई | कर्जत तालुक्यातील ‘टॉरेंट पॉवर’च्या पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जात असल्याच्या सोशल मीडियावरील बातम्यांचे महाराष्ट्र वनविभागाने स्पष्ट शब्दांत खंडन केले आहे. भीमाशंकर अभयारण्यात किंवा लगतच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारची अवैध वृक्षतोड सुरू नसून नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असा खुलासा वनविभागाने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.
वनविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प कर्जत तालुक्यातील सैदोनगर परिसरात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचे सर्व घटक भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या सीमेपासून सुमारे १६ किलोमीटर, तर श्री क्षेत्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या (Eco-Sensitive Zone) पूर्णपणे बाहेर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंदिराच्या किंवा मूळ अभयारण्याच्या परिसरात कोणतेही काम प्रस्तावित नसल्याचे टॉरेंट कंपनीकडूनही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा
खरगेंच्या वक्तव्यावर सुधीर मुनगंटीवारांचा सवाल; झाडतोड आणि अर्थखात्याच्या मागणीवरही भाष्य
महाराष्ट्र वन विभागामार्फत सर्व नागरिकांना अवाहन करण्यात येत आहे.
मागील २ ते ३ दिवसांपासून भीमाशंकर अभयारण्यामध्ये एका कंपनीच्या प्रकल्पासाठी अवैध वृक्षतोड सुरू असल्याच्या बातम्या सोशल मीडिया व विविध माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर प्रसारीत झालेल्या आहेत. https://t.co/5OPAjZ4g36
— Maha Forest Official (@MahaForest) October 25, 2026
तोडीऐवजी ९० हजार नव्या झाडांची लागवड
या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी व्यापक वृक्षारोपण केले जाणार आहे. यात टॉरेंट कंपनीकडून ६० हजार, तर वनविभागाकडून ३० हजार अशी एकूण तब्बल ९० हजार झाडे लावली जाणार आहेत.
प्रकल्पामुळे कोळसा व पाण्याची मोठी बचत
हा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प स्वच्छ व हरित ऊर्जेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचा दावा शासनाने केला आहे. या प्रकल्पामुळे दरवर्षी ४.६ दशलक्ष टन कोळशाचे ज्वलन टळणार असून, औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या शीतकरणासाठी लागणाऱ्या सुमारे १९.७ अब्ज लिटर पाण्याची मोठी बचत होणार आहे. सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांतून पसरवल्या जाणाऱ्या अवैध वृक्षतोडीच्या बातम्या पूर्णपणे निराधार असून, वस्तुस्थितीची नोंद घेऊन नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन वनविभागाने केले आहे.




