लातूरमध्ये महा विधी सेवा शिबिरातून गरजूंना शासकीय योजनांचा लाभ

लातूर : समाजातील पात्र आणि गरजू घटक शासकीय कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करणे आवश्यक आहे. नागरिकांपर्यंत कायदेविषयक माहिती आणि शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी महा विधी सेवा शिबिरांचे आयोजन महत्त्वाचे ठरते, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा लातूर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे यांनी केले.

लातूर येथील दिवाणजी मंगल कार्यालयात लातूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त विद्यमाने महा विधी सेवा शिबिर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार आयोजित या कार्यक्रमाचे उद्घाटन रोपट्याला पाणी अर्पण करून करण्यात आले. या माध्यमातून जलसंवर्धन, पाणी बचत आणि पर्यावरण रक्षणाचा संदेश देण्यात आला.

न्याय आणि योजनांचा लाभ एकाच छताखाली

सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत कायदेशीर सल्ला व मदत देण्यासोबतच शासकीय योजनांचा लाभ थेट गरजूंपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण प्रयत्नशील आहे. अशा शिबिरांमुळे नागरिकांना योजनांची माहिती मिळते आणि पात्र लाभार्थ्यांना लाभ घेणे सुलभ होते, असे न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे यांनी सांगितले.

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात न्यायपालिका आणि प्रशासनावर विशेष जबाबदारी असते. नागरिकांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार मिळवून देतानाच लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी संवेदनशीलतेने काम करावे, असे न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार यांनी नमूद केले.

तळागाळातील वंचित आणि दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देणे हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा प्रमुख उद्देश आहे. न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि विविध शासकीय विभाग एकाच छताखाली आल्याने नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यास मदत होते, असे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय भारुका यांनी सांगितले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पुढाकारामुळे शासकीय योजनांचा प्रसार होण्यास मदत होईल. प्रलंबित भूसंपादन मोबदला प्रकरणांमध्ये प्राधिकरणाच्या सहकार्यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची कार्यवाही गतिमान झाली आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी सांगितले. तसेच पाण्याची टंचाई लक्षात घेता नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

हेही वाचा –  पी. व्ही. सिंधूची फ्रेंच ओपनच्या अंतिम फेरीत धडक; हिना अकेचीचा पराभव

अडीच कोटींहून अधिक रुपयांचे समूह बँक कर्ज वितरित

महामेळाव्यात हॉटेल, गारमेंट आणि डेअरी व्यवसायांसाठी बँक कर्ज मंजुरीपत्रे व धनादेश वितरित करण्यात आले. अडीच कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे समूह बँक कर्ज देण्यात आले. कृषी व पशुसंवर्धन विभागामार्फत ७५ टक्के अनुदानावरील शेळी गट, विहीर दुरुस्तीची पूर्वसंमतीपत्रे तसेच ट्रॅक्टर आणि कंबाईन हार्वेस्टरचे वितरण करण्यात आले.

याशिवाय, आयुष्मान भारत कार्ड, दिव्यांगांसाठी स्मार्टफोन, श्रवणयंत्रे, ट्रायसिकल, घरकुलांच्या चाव्या, बेबी केअर किट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सचे वितरण करण्यात आले. पोलिसांनी हस्तगत केलेला चोरीचा मुद्देमालही मूळ मालकांना परत करण्यात आला.

आरोग्य तपासणी शिबिराला प्रतिसाद

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे आयोजित शिबिरात ८७ नागरिकांची रक्तदाब तपासणी, ८५ जणांची मधुमेह तपासणी, ३७ जणांची सर्वसाधारण रक्त तपासणी, २५ जणांची एक्स-रे तपासणी आणि तीन जणांची कर्करोग तपासणी करण्यात आली.

एकूण ९० पात्र लाभार्थ्यांना आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध करून देण्यात आले, तर ३२ नागरिकांची निक्षय मित्र म्हणून नोंदणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान रक्तदाबाचे नऊ आणि मधुमेहाचे चार संशयित रुग्ण आढळले. त्यांना पुढील वैद्यकीय तपासण्या आणि उपचारांसाठी आरोग्य विभागाकडून मार्गदर्शन करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार, जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना, महानगरपालिका आयुक्त राहुल कुलकर्णी, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्यंकटेश गिरवलकर, जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. शिवकुमार जाधव यांच्यासह न्यायिक व प्रशासकीय अधिकारी, वकील आणि नागरिक उपस्थित होते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा