‘कर्जत जलविद्युत प्रकल्प पर्यावरणपूरकच’; वृक्षतोडीच्या आरोपांवर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरेंट पॉवर कंपनीच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाचे समर्थन करत तो पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा केला. प्रकल्पाबाबत चुकीची माहिती पसरवून विरोधकांकडून ‘फेक नरेटिव्ह’ तयार केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

‘प्रकल्प कायद्याच्या चौकटीतच पूर्ण होणार’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, प्रकल्पाचे नियोजन करताना समाजातील विविध घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे कोणाचीही उपजीविका बाधित होणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. एखाद्या व्यक्तीच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास पुनर्वसनाचा योग्य विचार केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

विकास प्रकल्पांना राजकीय स्वार्थातून विरोध करणे योग्य नसल्याचे सांगत फडणवीस यांनी प्रकल्प कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पूर्ण केला जाईल, असे नमूद केले. प्रकल्पाबाबत उपस्थित केलेल्या पर्यावरणविषयक प्रश्नांवर सरकारने दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष पर्यावरणीय परिणाम यांची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

₹३० हजार कोटींची गुंतवणूक, १२ हजार मेगावॉट वीज

राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, हा महाराष्ट्रातील प्रकल्प असून त्यातून सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. प्रकल्पामुळे १२ हजार मेगावॉट स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होण्याचा दावा करण्यात आला आहे. ऊर्जा साठवण आणि वीजपुरवठ्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

सरकारच्या मते, हा प्रकल्प गुजरातचा नसून महाराष्ट्रातील गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि वीजनिर्मितीला चालना देणारा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि वीजनिर्मितीचे अपेक्षित परिणाम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असतील.

हेही वाचा –  ‘एकनाथ शिंदेंचा गळा केसाने कापता येणार नाही’; प्रतापराव जाधवांचा विरोधकांना इशारा

९० हजार नवीन झाडे लावण्याचे नियोजन

प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर जमीन आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कंपनीने वन विभागाला २५३ हेक्टर जमीन सुपूर्द केल्याचा सरकारचा दावा आहे. तसेच, प्रकल्पांतर्गत टोरेंट पॉवर कंपनीकडून ६० हजार आणि वन विभागाकडून ३० हजार अशी एकूण ९० हजार नवीन झाडे लावण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून १६ किलोमीटर आणि ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून २० किलोमीटर अंतरावर असल्याची माहितीही सरकारकडून देण्यात आली आहे. हा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या (इको-सेन्सिटिव्ह झोन) बाहेर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मात्र, अभयारण्यापासूनचे अंतर किंवा इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या बाहेर असणे एवढ्यावरूनच प्रकल्पाचा पर्यावरणावरील परिणाम निश्चित होत नाही. त्यासाठी संबंधित पर्यावरणीय मंजुरी, वनविषयक नियम आणि परिणाममूल्यांकनाचा विचार आवश्यक आहे.

प्रदूषण कमी होण्यासह पाण्याच्या बचतीचा दावा

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पामुळे वर्षाला ४.६ दशलक्ष टन कोळशाचे ज्वलन आणि सुमारे ४० लाख वाहनांच्या कार्बन उत्सर्जनाइतके प्रदूषण टाळता येईल. तसेच, दरवर्षी १९.७ अब्ज लिटर कूलिंग वॉटरची बचत होण्याचा दावा करण्यात आला आहे. सरकारच्या मते, ही बचत सुमारे चार लाख लोकांच्या पाण्याच्या गरजेइतकी आहे.

पंप स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये विजेची मागणी कमी असताना पाणी उंचावर साठवून ठेवले जाते आणि गरजेनुसार ते खाली सोडून वीज निर्माण केली जाते. त्यामुळे ऊर्जा व्यवस्थापनात अशा प्रकल्पांची भूमिका महत्त्वाची असू शकते. तथापि, कर्जत प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष पर्यावरणीय फायदे आणि परिणाम यांचे मूल्यमापन अधिकृत अहवाल व मंजुरीच्या अटींच्या आधारे करणे आवश्यक आहे.

विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल महत्त्वाचा

कर्जत येथील प्रस्तावित प्रकल्पावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेल्या वादात वृक्षतोड, स्थानिक नागरिकांचे हित, पुनर्वसन आणि ऊर्जा निर्मिती हे मुद्दे केंद्रस्थानी आले आहेत. सरकारने गुंतवणूक, स्वच्छ ऊर्जा आणि वृक्षारोपणाचे फायदे अधोरेखित केले आहेत; तर प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची वस्तुनिष्ठ उत्तरे मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल कसा राखला जातो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा