AISA अध्यक्षा नेहा बोरा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा धक्का; १० हजारांच्या जामीन नोटीसविरोधातील याचिका फेटाळली
विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या नोटीसला दिले होते आव्हान; शांतता राखण्याच्या हमीशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली : ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) च्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (SEM) बजावलेल्या नोटीसला आव्हान देणारी त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. या नोटीसमध्ये त्यांना १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि एक हमीदार सादर करण्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले होते.
नेहा बोरा यांनी ही नोटीस रद्द करण्याची तसेच दिल्ली पोलिसांना आपल्याविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या याचिकेला विरोध करत ती कायदेशीरदृष्ट्या टिकण्याजोगी नसल्याचा युक्तिवाद केला.
१० हजारांच्या जामीन नोटीसला आव्हान
नेहा बोरा यांना १७ ऑक्टोबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १२६ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार, १९ ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहून तपासादरम्यान शांतता राखण्यासाठी १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि एक हमीदार का सादर करू नये, याचे कारण स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले होते.
या कारवाईविरोधात बोरा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या मते, संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होत होते. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी हा युक्तिवाद फेटाळत संबंधित कलम घटनेच्या वेळी लागू असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा – महाराष्ट्रातील २८२ माजी अग्निवीरांना पोलिसांत नोकरी! १० टक्के समांतर आरक्षणानुसार नियुक्तीचे आदेश
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे निरीक्षण
२२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी बाजू मांडली.
सुनावणीदरम्यान, तपास पूर्ण होण्यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीला चांगल्या वर्तणुकीचा जामीन सादर करण्यास सांगणे हे तिच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारे ठरू शकते, अशा आशयाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १२६ आणि १३० अंतर्गत करण्यात आलेल्या कारवाईच्या प्रक्रियेबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते.
नेहा बोरा यांनी संबंधित नोटीस आणि त्यामागील कायदेशीर प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. या प्रकरणातील दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
