जलप्रकल्पांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सौरऊर्जा, बॅटरी साठवणुकीवर भर; फडणवीसांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील नागरी पायाभूत सुविधा आणि जलप्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवून त्यांना दीर्घकालीन शाश्वतता मिळवून देण्यासाठी सौरऊर्जा, बॅटरी साठवणूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन, मार्गाधिकार आणि सर्व परवानग्या आधीच उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करणारे औद्योगिक व अन्य ग्राहकही नियोजनाच्या टप्प्यातच निश्चित करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाच्या (IFC) शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी महाराष्ट्रातील नागरी पायाभूत सुविधा आणि जलप्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रकल्पांची अंमलबजावणी, वित्तपुरवठा, तांत्रिक उपाययोजना आणि निर्धारित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्याबाबत चर्चा झाली.

जागतिक बँकेसोबतचे सहकार्य व्यापक करण्यावर भर

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जागतिक बँकेसोबतचे सहकार्य केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित नसून संस्थात्मक आणि व्यवस्थात्मक बदल घडवून आणण्यासाठीही महत्त्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सक्षम कार्यप्रणाली आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या व्यवस्था विकसित करण्यासाठी या सहकार्याचा उपयोग होऊ शकतो. राज्याने यापूर्वीही जागतिक बँकेसोबत विविध क्षेत्रांत काम केले असून, भविष्यात हे सहकार्य अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे.

प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी जमीन आणि परवानग्या आवश्यक

अनेकदा प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्यानंतर जमीन उपलब्ध नसणे, मार्गाधिकार निश्चित नसणे किंवा आवश्यक परवानग्या प्रलंबित राहणे यामुळे काम सुरू होण्यास एक ते दोन वर्षांचा विलंब होतो. हा विलंब टाळण्यासाठी वित्तपुरवठ्यासाठी निवडण्यात येणारे प्रकल्प प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी पूर्णपणे तयार असावेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

लहान शहरांमध्येही नागरी पायाभूत सुविधा आणि जलप्रकल्पांची मोठी गरज आहे. उपलब्ध संसाधनांचा एकत्रित वापर आणि विविध संस्थांमधील समन्वय वाढवल्यास प्रकल्पांचा खर्च कमी करता येईल. त्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासोबतच दीर्घकाळ टिकणारे ठरतील.

हेही वाचा –  शेतकरी कर्जमुक्तीला गती! १.१५ लाख पात्र शेतकऱ्यांची चौथी यादी जाहीर

वीज खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा आणि बॅटरी साठवणूक

जलप्रकल्पांच्या दैनंदिन संचालनात वीज खर्च हा महत्त्वाचा घटक आहे. अनेकदा तांत्रिक अडचणींपेक्षा वाढता वीजबिलाचा खर्च परवडत नसल्यामुळे प्रकल्पांच्या कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे प्रकल्पांच्या नियोजनापासूनच संचालन खर्चाचा विचार करणे आवश्यक आहे.

यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प, बॅटरी साठवणूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीज खर्च कमी करण्यावर भर द्यावा. यामुळे जलप्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढेल आणि त्यांची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करता येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराला चालना

सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा प्रभावी पुनर्वापर करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रे, वीज निर्मिती प्रकल्प आणि अन्य संभाव्य ग्राहक निश्चित करणे गरजेचे आहे. ग्राहकांची निश्चिती प्रकल्पाच्या नियोजनाचाच भाग असल्यास प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची मागणी निर्माण होईल आणि गुंतवणुकीचा काही भाग परत मिळविणे शक्य होईल.

प्रक्रिया केलेले पाणी औद्योगिक क्षेत्रांना तसेच वीज निर्मिती प्रकल्पांना उपलब्ध करून देण्याबाबत यापूर्वी आखण्यात आलेल्या धोरणांमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात. पुनर्वापर वाढविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा विकसित करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

निर्धारित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश

बैठकीत सादर करण्यात आलेली प्रकल्पांची कालमर्यादा महत्त्वाकांक्षी असली, तरी योग्य नियोजन आणि समन्वयातून ती साध्य करता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. सर्व संबंधित यंत्रणांनी निर्धारित वेळापत्रकानुसार काम करून प्रकल्पांची त्वरित अंमलबजावणी करावी. सुरुवातीला नियोजित प्रकल्प प्रभावीपणे पूर्ण करून त्यानंतर अशा प्रकल्पांचा व्यापक स्तरावर विस्तार करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नवीन सोना, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, नगरविकास सचिव के. गोविंदराज यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळात दक्षिण आशिया प्रादेशिक संचालक मारा वॉर्विक, भारतासाठी जलक्षेत्र व्यवस्थापक विल्यम रेक्स, IFC चे दक्षिण आशिया पायाभूत सुविधा क्षेत्र व्यवस्थापक नुरू लामा आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा