महाराष्ट्रात जलसाठ्यात २० टक्क्यांची घट; छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वांत कमी पाणीसाठा
राज्यातील ३,०३३ धरण प्रकल्पांत ७०.५३ टक्के उपयुक्त जलसाठा; कोकणात सर्वाधिक ८७.८४ टक्के पाणी

मुंबई : राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण तुलनेने कमी राहिल्याने धरणांमधील जलसाठ्यावर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. वाढते तापमान आणि पाण्याचे वेगाने होणारे बाष्पीभवन यामुळे काही भागांत पाणीटंचाईची चिंता वाढली आहे. जलसंपदा विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु अशा एकूण ३,०३३ धरण प्रकल्पांमध्ये सध्या ७०.५३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यंदा पाणीसाठ्यात सुमारे २० टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वांत कमी साठा
विभागनिहाय आकडेवारीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वांत कमी म्हणजे ४१.८४ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे या विभागात पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अमरावती विभागात ५९.४७ टक्के, नागपूर विभागात ६५.४३ टक्के आणि नाशिक विभागात ७८.८८ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पुणे विभागात ८१.२९ टक्के, तर कोकण विभागात सर्वाधिक ८७.८४ टक्के उपयुक्त जलसाठ्याची नोंद झाली आहे.
हेही वाचा – टायगर श्रॉफ हल्ला प्रकरणावरून फडणवीस-राऊत आमनेसामने; संजय राऊतांची मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी टीका
विभागनिहाय जलसाठ्याची स्थिती
विभाग उपयुक्त पाणीसाठा
छत्रपती संभाजीनगर ४१.८४%
अमरावती ५९.४७%
नागपूर ६५.४३%
नाशिक ७८.८८%
पुणे ८१.२९%
कोकण ८७.८४%
राज्याची सरासरी ७०.५३%
शेतीवरही अपुऱ्या पावसाचा परिणाम
पावसाचे प्रमाण कमी राहणे आणि उष्णतेची तीव्रता वाढणे यामुळे शेतीसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. काही भागांत पिके करपल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे चित्र आहे. जलसाठ्यातील घट कायम राहिल्यास शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची गरज
राज्यातील जलसाठ्याची स्थिती लक्षात घेता नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि उपलब्ध पाण्याचा जपून वापर करणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणे, गळती रोखणे आणि जलसाठ्याचे योग्य नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आगामी काळात पावसाची स्थिती, तापमान आणि पाण्याची मागणी यावर राज्यातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांना विभागनिहाय परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना कराव्या लागतील.




