दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ₹५ हजारांची मदत? फडणवीसांच्या घोषणेचा कोणाला मिळणार लाभ?
राज्यातील ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केल्याचा दावा; पीक नुकसान आणि पात्रतेच्या अटींनुसार मदतीचे वितरण होणार असल्याची माहिती

मुंबई : महाराष्ट्रातील पावसाच्या कमतरतेमुळे खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांसमोर रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी भांडवल उभे करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रीम आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा निर्णय जाहीर केला. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्याचे नियोजन आहे.
राज्यातील ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त
राज्य सरकारने यापूर्वी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले होते. त्यानंतर आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०५ झाली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक तालुक्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. या तालुक्यांना दुष्काळ निवारणाच्या १२ प्रकारच्या सवलती लागू करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता अग्रीम रक्कम
दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी तातडीचा आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत. मात्र, लाभार्थ्यांची अंतिम संख्या, पात्रतेचे निकष आणि वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया याबाबत अंतिम तपशील जाहीर झाल्यानंतरच कोणत्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार हे स्पष्ट होईल.
हेही वाचा – ‘सिल्वराईज ग्रुप’च्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना!
दुष्काळग्रस्त भागांसाठी अन्य सवलतीही लागू
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसोबतच विविध सवलती देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. यामध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन, जमीन महसुलातील सवलत, वीजबिलांमध्ये सवलत आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक शुल्कासंबंधी सवलतींचा समावेश आहे. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
मराठवाड्यात पाणीटंचाईचे संकट
मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांत पावसाच्या कमतरतेमुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाला आहे. त्यामुळे रब्बी पिकांच्या तयारीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भूजल पातळी खालावल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होत आहे.
मराठवाड्यात भूजल पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेल्याची माहिती समोर आली आहे. पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची संख्या वाढवण्याचे आणि टँकरच्या हालचालींवर जीपीएसद्वारे लक्ष ठेवण्याचे नियोजन सरकारने जाहीर केले आहे.
एकीकडे खरीप हंगामातील नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना दुसरीकडे रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते आणि मशागतीचा खर्च उभा करण्याचे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम मदतीचे वितरण कधी सुरू होते आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत ती किती लवकर पोहोचते, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.




