दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचा पगार देण्याचे आवाहन

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देण्याचे आवाहन केले आहे. यासंदर्भात शासनाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या उपक्रमातून मुख्यमंत्री सहायता निधीत अधिक रक्कम उपलब्ध करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न आहे.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेशी संलग्न विविध विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एक दिवसाचे वेतन देण्याची इच्छा शासनाला कळवली होती. त्यानंतर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय वन सेवा तसेच राज्य शासनातील इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही या मदतकार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

ऑक्टोबरच्या वेतनातून कपात

परिपत्रकानुसार, एक दिवसाच्या वेतनाची गणना मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांच्या एकत्रित रकमेच्या आधारे केली जाणार आहे. वेतन देयक तयार करताना नियमित वजावटीनंतर एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम वजा करून उर्वरित वेतन संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिले जाईल. बँक खात्यात थेट वेतन जमा होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही हीच प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मंत्रालयीन विभाग, शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, मंडळे आणि स्वायत्त संस्थांच्या विभागप्रमुखांनी परिपत्रकाची माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी. तसेच शेतकऱ्यांच्या मदतीचे महत्त्व समजावून सांगून त्यांना योगदानासाठी प्रोत्साहित करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – MPSC पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोग स्थापन

हरकत असल्यास दोन दिवसांत पत्र

वेतनातून एक दिवसाचे वेतन कपात करण्यास हरकत असलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांसाठीही परिपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी परिपत्रकासोबत दिलेल्या नमुन्यात हरकतपत्र तयार करून कार्यालयातील नियंत्रक किंवा आस्थापना अधिकाऱ्यामार्फत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे दोन दिवसांत सादर करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

देणगीदारांची नोंद आणि आयकर सवलत

वेतनातून जमा होणाऱ्या रकमेची कर्मचारीनिहाय नोंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित कार्यालयांनी जमा झालेली रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करून त्याची पोचपावती आणि देणगीदारांची यादी नियमानुसार सादर करायची आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी दिलेल्या देणगीवर आयकर कायद्याच्या कलम ८०जी अंतर्गत सवलत मिळण्याचा परिपत्रकात उल्लेख आहे. यासाठी देणगीदारांची आवश्यक माहिती संकलित करून २५ नोव्हेंबरपूर्वी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडे सादर करण्याच्या सूचना प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा