MPSC पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोग स्थापन

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अन्य तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यीय न्यायिक चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याकडून यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग काम करणार आहे. या निर्णयाचे आमदार रोहित पवार यांनी स्वागत केले असून, आयोगाने MPSC मधील तक्रारींची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाईसाठी शिफारस करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

पाच सदस्यीय आयोगाची रचना

या आयोगात मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवृत्त आयएएस अधिकारी गणेश पाटील आणि आयपीएस अधिकारी लखमी गौतम यांचाही सदस्य म्हणून समावेश आहे. तर तुकाराम मुंढे यांची सदस्य सचिव म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

‘आयोगाकडून संपूर्ण शुद्धीकरणाची अपेक्षा’

आयोगाच्या स्थापनेनंतर आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी म्हटले की, MPSC मधील विविध परीक्षांच्या कथित पेपरफुटीपासून शिपाई ते अध्यक्ष स्तरावरील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी Commissions of Inquiry Act, 1952 अंतर्गत न्यायिक आयोग स्थापन झाला आहे.

औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेसह Group B, Group C आणि इतर संशयित परीक्षांचीही चौकशी होणार असल्याचे पवार यांनी नमूद केले. आयोगाच्या अधिकारांचा वापर करून आयोगातील तक्रारींची खालपासून वरपर्यंत चौकशी व्हावी आणि पुढील कारवाईसाठी शिफारस केली जावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा –  मनोज जरांगेंच्या दसरा मेळाव्याला ललिता तारख यांच्या शुभेच्छा; महिलांच्या ट्रोलिंगचा मुद्दा उपस्थित

अभय वाघ यांच्याबाबतही चौकशीची मागणी

रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये आयोगाचे विद्यमान सदस्य अभय वाघ यांच्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांना रजेवर पाठवण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी असल्याचे सांगत सरकारने या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी विनंती त्यांनी केली. हे आरोप आणि मागण्या पवार यांनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेचा भाग असून, त्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.

Group B परीक्षेसंदर्भात पुढील आठवड्यात न्यायिक आयोगाची भेट घेणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांकडे परीक्षांबाबत असलेले पुरावे विद्यार्थी प्रतिनिधी किंवा आपल्याकडे जमा करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. “एकही दोषी सुटणार नाही, याची आपण काळजी घेऊ,” असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर चौकशी आयोग

पुण्यात २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गांधी जयंतीच्या दिवशी MPSC विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले होते. आयोगाचे आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी या आंदोलनात करण्यात आली होती. आमदार रोहित पवार यांनीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.

आंदोलनानंतर सरकारने विवेक भीमनवार यांना रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, तुकाराम मुंढे यांचा चौकशी प्रक्रियेत समावेश करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणीही मान्य करण्यात आली. आता पाच सदस्यीय न्यायिक आयोगाची स्थापना झाल्याने MPSC मधील कथित पेपरफुटी आणि इतर तक्रारींच्या चौकशीकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा