FDA मध्ये १० कोटींच्या सुपारी प्रकरणाची चौकशी; जप्त माल नष्ट केल्याचा दावा, पाच अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
मालेगावमध्ये २०२४ मध्ये ११ ट्रक सुपारी जप्त; माल नष्ट केल्याच्या नोंदी आणि अधिकाऱ्यांच्या जबाबांत विसंगती असल्याचा आरोप, फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवणार

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) नाशिक विभागातील जप्त सुपारीच्या साठ्याशी संबंधित प्रकरणावरून प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. मालेगाव येथे २०२४ मध्ये जप्त करण्यात आलेल्या सुमारे १० कोटी रुपये किमतीच्या सुपारीच्या साठ्याची विल्हेवाट लावल्याबाबत पाच अधिकाऱ्यांच्या जबाबांत विसंगती असल्याचे समोर आल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, चौकशी आणि पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.
११ ट्रक सुपारी जप्त; विल्हेवाटीवरून प्रश्न
मिळालेल्या माहितीनुसार, ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी FDA च्या गुप्तवार्ता विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे सुपारीची वाहतूक करणारे ११ ट्रक पकडले होते. या ट्रकांमधील ३,६०५ पोत्यांमध्ये सुपारीचा साठा होता. त्याचे बाजारमूल्य अंदाजे १० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.
अन्न विश्लेषकांच्या अहवालानंतर ही सुपारी खाण्यास अयोग्य असल्याचे निष्पन्न झाल्याने, ५ मार्च २०२५ रोजी न्यायालयाने ती नष्ट करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुपारीचा साठा नष्ट केल्याचे वरिष्ठांना कळवले असले, तरी प्रत्यक्षात त्याची विल्हेवाट कशी लावण्यात आली, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या जबाबांत विसंगती?
नाशिक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त व्ही. पी. पाटील यांना मौखिक माहिती देऊन सुपारीचा साठा नष्ट केल्याचे पाच अधिकाऱ्यांनी नमूद केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पाटील यांनी सुपारी नष्ट करण्याच्या आदेशाबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्याला माहिती दिली नसल्याचे स्पष्ट केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पाटील हे १८ मार्च ते ४ एप्रिल २०२५ या कालावधीत रजेवर होते. रजेवरून परतल्यानंतर त्यांनी संबंधित पाच अधिकाऱ्यांना तीन वेळा लेखी पत्र पाठवून विचारणा केली; मात्र त्यांना उत्तर मिळाले नसल्याचे पाटील यांनी सांगितल्याची माहिती आहे.
या कथित विसंगतींमुळे जप्त सुपारीच्या साठ्याची प्रत्यक्ष विल्हेवाट लावण्यात आली का, त्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबण्यात आली आणि जबाबदारी कोणाची होती, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष समोर येईपर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्याला दोषी ठरवता येणार नाही.
हेही वाचा – इमरान हाशमीच्या शूटिंग सेटवर मोठा अपघात! क्रेनला लटकवलेली SUV पलटली, अभिनेता थोडक्यात बचावल्याची माहिती
फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवणार
या प्रकरणात फेब्रुवारी २०२६ पासून चौकशी सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, चौकशीवर दबाव आणून ती थांबवण्यात आल्याचा आरोपही सूत्रांच्या हवाल्याने करण्यात आला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नसल्याने त्याबाबत अधिक तपशील समोर येणे आवश्यक आहे.
मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, संबंधित प्रकरणाची फाईल चार दिवसांपूर्वी मंत्र्यांकडे आल्याची माहिती देण्यात आली. प्रकरणाची माहिती घेऊन दोन दिवसांत फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्यात येईल, असे कार्यालयाकडून सांगण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
ज्या अधिकाऱ्याने फाईल दोन वर्षे दाबून ठेवली, त्याची चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितल्याची माहिती आहे.
चौकशीच्या निष्कर्षाकडे लक्ष
तुकाराम मुंढे यांची FDA आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर विभागातील कारवायांची चर्चा सुरू असतानाच, या जुन्या प्रकरणामुळे जप्त मालाची नोंद, साठ्याची विल्हेवाट आणि प्रशासकीय जबाबदारी यांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता या प्रकरणात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोणती कार्यवाही केली जाते आणि चौकशीतून काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागले आहे.




