रेल्वे कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड! केंद्र सरकारकडून ७८ दिवसांचा बोनस जाहीर; ११.४० लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ

नवी दिल्ली : दिवाळीपूर्वी रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा उत्पादकता आधारित बोनस (Productivity Linked Bonus – PLB) देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा देशातील सुमारे ११.४० लाख अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून, यासाठी २,००९.६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याची घोषणा केली. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीची दखल घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

पात्र कर्मचाऱ्यांना कमाल १७,९५१ रुपये

यंदा पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या उत्पादकता आधारित बोनसपोटी कमाल १७,९५१ रुपये मिळणार आहेत. ट्रॅक मेंटेनर्स, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर्स, स्टेशन मास्टर्स, पर्यवेक्षक, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ सहाय्यक, पॉइंट्समन, मंत्रालयीन कर्मचारी आणि इतर गट ‘क’ मधील पात्र कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी दुर्गापूजा आणि दसऱ्याच्या सणापूर्वी उत्पादकता आधारित बोनस दिला जातो. यंदाही सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

हेही वाचा –  शेगाव संस्थानाला ३.८१ हेक्टर जमीन; दुष्काळ निवारणासाठी फडणवीस सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय

रेल्वेची विक्रमी कामगिरी

२०२५-२६ या वर्षात भारतीय रेल्वेने मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीत उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. या काळात रेल्वेने १,६७० दशलक्ष टन मालाची वाहतूक केली, तर अंदाजे ७.४१ अब्ज प्रवाशांनी रेल्वेने प्रवास केला.

रेल्वेच्या कामकाजात योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीची दखल घेऊन बोनस मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

दिव्यांगांच्या सामाजिक सुरक्षेबाबतही निर्णय?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिव्यांगांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा तरतुदींमध्ये बदल आणि सामाजिक सुरक्षा निधी वाढवण्याबाबतही माहिती दिल्याचे वृत्तात नमूद आहे. मात्र, दिव्यांगांसाठीची ८० टक्क्यांची मर्यादा ४० टक्के करणे, वयाच्या १८व्या वर्षापासून निवृत्तीवेतन देणे आणि ५३,४२८ कोटी रुपयांच्या निधीशी संबंधित तपशील स्वतंत्र अधिकृत घोषणेद्वारे पडताळणे आवश्यक आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा