शेगाव संस्थानाला ३.८१ हेक्टर जमीन; दुष्काळ निवारणासाठी फडणवीस सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याची माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. शेगाव संस्थानाला ३.८१ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे आणि पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांवर निधी खर्च करण्याबाबतही चर्चा झाली.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली.

शेगाव संस्थानाला ३.८१ हेक्टर जमीन

शेगाव संस्थानाच्या मागणीचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संस्थानाला ३.८१ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे शेगाव संस्थानाच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यावर भर

थकीत वीजबिलांमुळे काही गावांतील पाणीपुरवठा योजना सुरू होण्यात अडचणी येत आहेत. या समस्या दूर करून अशा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी विशेष कार्यप्रणाली राबविण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

ज्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनेचे सुमारे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे, मात्र उर्वरित काम अपूर्ण असल्याने पाणीपुरवठा सुरू झालेला नाही, अशा योजनांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. पुढील १५ दिवसांत या योजना पूर्ण करण्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे, याचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ समितीसमोर मांडण्यात येतील. त्यानंतर उर्वरित कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा –  अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांची दिवाळी गोड होणार! भाऊबीज भेट म्हणून प्रत्येकी २ हजार रुपये

जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणार

दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांनी चारा लागवड केली असल्यास त्यांच्याकडून चारा खरेदी करण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

या प्रक्रियेत कृषी विभाग कार्यकारी यंत्रणा, तर पशुसंवर्धन विभाग प्रशासकीय विभाग म्हणून काम करणार आहे.

पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांसाठी निधी

पाणीटंचाई असलेल्या भागांत आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येईल. टँकरच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यात येणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

जलसंधारण, पाणीटंचाई निवारण, शेतरस्ते आणि चारा उपलब्धता या कामांना निधी देण्यावर भर दिला जाणार आहे. या उपाययोजनांसाठी उपलब्ध निधीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने सिमेंट रस्त्यांच्या कामांबाबतही निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओबीसी संघटनांसोबत पुढील १५ दिवसांत बैठक

पुण्यात सुरू असलेल्या ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. ओबीसी संघटनांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत बैठक घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भात प्राथमिक बैठक झाली असून, पुढील बैठकींमध्ये नियमानुसार असलेल्या मागण्यांवर विचार केला जाईल. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र निधी देण्याबाबतही चर्चा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दुष्काळी परिस्थितीत पाणीपुरवठा, चारा उपलब्धता आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देऊन नागरिक व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या निर्णयांमधून स्पष्ट होते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा