राहुल गांधींच्या शिष्टमंडळाला भेट नाकारल्याने संजय राऊत संतापले; सरन्यायाधीशांवर केली टीका

मुंबई : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला भेटण्यास सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नकार दिल्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या निर्णयावर टीका करत विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची मागणी केली. राजकीय नेत्यांसोबत बॅडमिंटन खेळण्यासाठी न्यायाधीशांकडे वेळ असतो; मात्र देशातील विरोधी पक्षाचे म्हणणे ऐकण्यासाठी वेळ नसणे दुर्दैवी असल्याची टिप्पणी राऊत यांनी केली.

माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. राजकीय नेत्यांना भेटणे हा आपला अधिकार नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितल्याचा उल्लेख करत, अशा भूमिकेमुळे लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या नागरिकांना धक्का बसल्याचे राऊत म्हणाले. विरोधकांना मतचोरीच्या मुद्द्यावर आपली बाजू मांडायची असताना न्यायालयाचे दरवाजे बंद होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

‘न्यायालय हा शेवटचा आधार’

संजय राऊत म्हणाले की, देशातील प्रत्येक संवैधानिक संस्थेवर सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या माणसांची नियुक्ती केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालय हा शेवटचा आधार असल्याचे ते मानतात. मतचोरी कशी झाली, याबाबत विरोधक आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नसल्याची टीका त्यांनी केली.

राजकीय नेत्यांना भेटण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका सरन्यायाधीश घेत असले, तरी न्यायाधीश आणि राजकीय नेत्यांमधील सार्वजनिक संपर्काबाबत प्रश्न उपस्थित होतात, असे राऊत म्हणाले. इंग्लंडमध्ये न्यायाधीश आणि राजकीय नेत्यांनी एकत्र बॅडमिंटन खेळल्याचा संदर्भ देत त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले.

मुख्यमंत्र्यांकडून न्यायाधीशांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्वागत समारंभांचा आणि भोजन कार्यक्रमांचाही त्यांनी उल्लेख केला. काही न्यायाधीशांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राजकारणात प्रवेश केल्याचे सांगत न्यायव्यवस्था आणि राजकारण यांच्यातील संबंधांवर त्यांनी टीका केली.

हेही वाचा –  सीजेपी आंदोलनानंतर राज ठाकरे अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; शिवतीर्थावर मनसेच्या नेत्यांची तातडीची बैठक

मतचोरी आणि ईव्हीएमवरून सवाल

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला भेट नाकारल्याचा निर्णय दु:खद असल्याचे राऊत म्हणाले. मतचोरीच्या मुद्द्यावर न्यायालयाकडून दखल घेतली जात नसेल, तर नागरिकांनी दाद मागायची कुठे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

विरोधकांनी यापूर्वीही बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. ईव्हीएममधील कथित गैरव्यवहारांच्या आरोपांवर आणि पश्चिम बंगालमधील मतदारयादीतून लाखो नावे वगळल्याच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

‘न्यायालयाने जागे व्हावे,’ असे आवाहन करत राऊत यांनी मतदारयादी, मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवर विरोधकांची भूमिका मांडली.

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी शिष्टमंडळाला भेट नाकारल्याच्या निर्णयावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. संजय राऊत यांनी केलेले आरोप आणि न्यायालयाच्या भूमिकेबाबतचे त्यांचे दावे हे त्यांचे राजकीय मत असून, संबंधित घटनांबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण आणि नोंदींच्या आधारे वस्तुस्थिती तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा