CJP आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश; शांततापूर्ण आंदोलकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ नका

नवी दिल्ली : दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शांततापूर्णरीत्या एकत्र जमणाऱ्या लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन दिल्ली मेट्रोची सेवा नियमित सुरू राहील आणि इंटरनेट सेवेत व्यत्यय येणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देशही दिले.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही, या न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांचे कथित उल्लंघन झाल्याप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणी

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात CJP आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन पुकारले आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नियोजित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था केली होती. शनिवारी आंदोलन रोखण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला.

या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक सेवा आणि नागरिकांच्या मूलभूत व्यवहारांवर अनावश्यक परिणाम होऊ नये, याबाबत निर्देश दिले.

हेही वाचा –  नागपुरात दाखल होताच अभिजित दिपकेंचा दिल्ली पोलिसांवर हल्लाबोल; ‘आम्ही काय दहशतवादी होतो का?’

मेट्रो, इंटरनेट सेवा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश

दिल्ली मेट्रोची सेवा नेहमीच्या वेळापत्रकानुसार सुरू राहावी, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन इंटरनेट सेवेत कोणताही व्यत्यय येणार नाही, याची खात्री करावी, असे खंडपीठाने सांगितले. वकील, पत्रकार आणि इतर नागरिकांना त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडण्यापासून रोखले जाऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कायद्याने विहित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय कोणालाही बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ नये, असे निर्देशही देण्यात आले. विशेषतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू असलेल्या क्षेत्राबाहेर एकत्र जमणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत या निर्देशांचे पालन करण्यावर न्यायालयाने भर दिला.

केंद्र सरकारकडून कारवाईचा बचाव

केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रशासनाच्या कारवाईचे समर्थन केले. १० ऑक्टोबर रोजी दिल्ली मेट्रोच्या एकूण ३०३ स्थानकांपैकी केवळ ४५ स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.

दरम्यान, अवमान याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली असून, या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे. आंदोलन, सार्वजनिक वाहतूक आणि नागरिकांच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे या प्रकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा