CJP आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टाचे कडक निर्देश; दिल्ली पोलिसांना अवमानाची नोटीस
मेट्रो सेवा सुरू ठेवण्याचे आणि बॅरिकेड्सचा आढावा घेण्याचे आदेश; शांततेने एकत्र येणाऱ्यांना ताब्यात घेऊ नका, न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
नवी दिल्ली : CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील पोलिस कारवाई, मेट्रो सेवा बंद ठेवणे, रस्त्यांवरील बॅरिकेड्स आणि फोन जॅमरच्या वापरासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे पालन न झाल्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना अवमान प्रकरणी नोटीस बजावली आहे. मंगळवारपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाची आठवण करून देताना मेट्रो सेवा अचानक बंद न करण्याचे आणि नागरिकांच्या हालचालींमध्ये अडथळे निर्माण न करण्याचे निर्देश दिले होते. हे आदेश देऊनही मेट्रो आणि रेल्वे सेवा का बंद ठेवण्यात आल्या, याचे स्पष्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांनी द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस
वकिलांच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान याचिकेच्या संदर्भात दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन का झाले नाही आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये, याबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील तुषार मेहता यांनी वकील आणि पत्रकारांना त्यांचे काम करू दिले जाईल, असे न्यायालयात सांगितले.
या प्रकरणात केंद्र सरकारकडून अनुपालन अहवालही मागवण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (DMRC) प्रमुखांना नोटीस पाठवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मंगळवारपर्यंत संबंधित बाजूंनी उत्तर आणि अनुपालन अहवाल सादर करायचा आहे.
हेही वाचा – जलसंधारणातून दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा सर्व विभागांना कृतीचा मंत्र
मेट्रो सेवा सुरू ठेवण्याचे निर्देश
नवी दिल्लीतील बॅरिकेड्सचा आढावा घेण्यास आणि मेट्रो सेवा नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत नाही, तोपर्यंत मेट्रो सेवा सर्वसामान्य वेळापत्रकानुसार सुरू राहायला हव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शांततेने एकत्र येणाऱ्या नागरिकांना ताब्यात घेऊ नये, तसेच वकिलांच्या कामात व्यत्यय आणू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेले निर्बंध आणि नागरिकांच्या हालचालींवरील मर्यादा यांचाही या सुनावणीत विचार करण्यात आला.
कलम १६३ लागू करण्यावर प्रश्न
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी न्यायालय परिसराच्या बाहेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपल्याला याबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनच्या अध्यक्षांनीही वकिलांना परिसरात कलम १६३ लागू केल्याची माहिती देण्यात आली नव्हती, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. संबंधित आदेशाची माहिती दिली नसेल, तर त्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी हा ठोस आधार ठरू शकतो, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
या सुनावणीमुळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेले निर्बंध, मेट्रो सेवा आणि नागरिकांच्या हालचालींबाबत प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत मेट्रोचे कामकाज सामान्यपणे सुरू राहावे,सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी केला.जनतेची मुक्त वाहतूक आणि इंटरनेट सेवा पूर्ववत केली जावी, तसेच वकिलांना त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडण्यात कोणताही अडथळा येऊ नये, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना सांगितले की लोकांना त्यांचे व्यावसायिक काम करण्यापासून रोखले जाऊ नये, असं म्हटलं. मेट्रो नेहमीच्या वेळापत्रकानुसार चालली पाहिजे.इंटरनेट सेवा पूर्ववत केली पाहिजे.अत्यंत आवश्यक असल्याशिवाय संपूर्ण शहरातील बॅरिकेड्स हटवले पाहिजेत.लोकांची मुक्त वाहतूक सामान्य केली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
