‘इनर रिंग रोड’साठी जमीन मोजणीचा मार्ग मोकळा; मुळशी, मावळ, हवेली तालुक्यांत ग्रामबैठकांना सकारात्मक प्रतिसाद!

– बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याची ‘पीएमआरडीए’ची ग्वाही!

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतूक कोंडीवर शाश्वत तोडगा काढण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या प्रस्तावित ‘इनर रिंग रोड’च्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळत आहे. मुळशी, मावळ आणि हवेली तालुक्यांतील विविध गावांमध्ये आयोजित मोजणीपूर्व ग्रामबैठकांना ग्रामस्थांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, मुळशीतील चार गावांमध्ये प्रत्यक्ष जमीन मोजणीच्या तारखाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हवेली तालुक्यातील मांजरी खुर्द येथे दि. १३, तर कोलवडी येथे १५ ऑक्टोबरपासून मोजणी सुरू होणार आहे.

प्रस्तावित इनर रिंग रोडची रुंदी ६५ मीटर असून, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी नऊ मीटर रुंदीचे सेवा रस्ते (सर्व्हिस रोड) उभारण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन प्रशासनाकडून मोजणीपूर्व ग्रामबैठका घेतल्या जात आहेत. या बैठकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करून भूसंपादनाची प्रक्रिया, मोबदल्याचे मूल्यांकन आणि त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती यांची माहिती दिली जात आहे. संवादातून शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.

मुळशी तालुक्यातील हिंजवडी, जांबे, मारुंजी आणि नांदे या चार गावांतील ग्रामस्थांनी जमीन मोजणीस सहमती दर्शवली आहे. त्यानुसार हिंजवडी येथे १२ ऑक्टोबर, जांबे येथे १३ ऑक्टोबर, मारुंजी येथे १५ ऑक्टोबर, तर नांदे येथे १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रत्यक्ष जमीन मोजणी करण्यात येणार आहे. नेरे आणि माण या गावांतील ग्रामस्थांशीही प्रशासनाचा संवाद सुरू असून, त्यांच्या स्थानिक मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच, हवेली तालुक्यातील मांजरी खुर्द येथे १३ ऑक्टोबरपासून जमिनींची संयुक्त मोजणी सुरू होणार आहे.

हेही वाचा –  अनाथ मुलांना सरकारी नोकऱ्यांतून संधी; महाराष्ट्रात १,०६० मुलांना रोजगार! आदिती तटकरे यांची माहिती

हवेली तालुक्यातील कोलवडी येथे ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी जमीन मोजणीस सहमती दर्शवली. या बैठकीत भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल उदमले यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या आणि अडचणी जाणून घेतल्या. त्यानंतर १५ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष जमीन मोजणी सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मोजणीद्वारे बाधित क्षेत्र निश्चित केल्यानंतर संबंधित विभागांमार्फत बाधित क्षेत्रातील घरे, झाडे, विहिरी, कूपनलिका आणि पाइपलाइन यांचे पंचनामे करण्यात येतील. भूसंपादनाच्या अधिसूचनेनंतर मागील तीन वर्षांतील खरेदी-विक्री व्यवहारांची माहिती मागवून जमिनींचे मूल्यांकन केले जाईल. या प्रक्रियेत संबंधित व्यवहार आणि बाजारभाव विचारात घेऊन मोबदला निश्चित केला जाईल. बाधित शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे उदमले यांनी स्पष्ट केले.

कोलवडीतील बैठकीत शेतकऱ्यांनी मांजरी खुर्दप्रमाणे बाजारभावानुसार मोबदला देण्याची मागणी केली. प्रकल्पाचे काम पुढे नेण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद करून, मोबदला निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी शेतकरी तथा पत्रकार अशोक आहाळे यांनी केली. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर बाधित क्षेत्राची माहिती प्रसिद्ध करून मोबदला निश्चित करण्यासाठी बैठक घेतली जाईल. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही, या दृष्टिकोनातून निर्णय घेतले जातील, असे उदमले यांनी सांगितले.

या बैठकीस यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष किशोर उंद्रे, नितेश झुले, उमेश मुरकुटे, सदाशिव उंद्रे, मधुकर उंद्रे, शिवाजी शेटके, आनंदा उंद्रे आणि कोलवडी ग्रामपंचायतीचे लिपिक संतोष गायकवाड यांच्यासह बाधित शेतकरी उपस्थित होते. पीएमआरडीएचे शाखा अभियंता कार्तिक पाटील, कनिष्ठ लिपिक रोहित चोपडे, मोजणी कर्मचारी मदन बारबरे आणि गावकामगार तलाठी अर्जुन साळी यांनीही बैठकीत सहभाग घेतला.

दुसरीकडे, मावळ तालुक्यातील धामणे येथे पद्मावती देवी मंदिरात झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी विकासाच्या दृष्टीने विविध पर्याय आणि मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या. प्रशासनाने या सूचनांची सकारात्मक दखल घेतली. इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याचे पीएमआरडीएचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामस्थांशी संवाद, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि बाधित शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य या भूमिकेतून ही प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा पीएमआरडीएच्या जमीन व मालमत्ता विभागाच्या सहआयुक्त पूनम मेहता यांनी व्यक्त केली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

“शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. जमीन मोजणीनंतर बाजारभाव आणि संबंधित खरेदी-विक्री व्यवहारांचा विचार करून मोबदल्याचे मूल्यांकन केले जाईल. कोणत्याही बाधित शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाकडून दक्षता घेतली जात आहे.”

— विठ्ठल उदमले, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २२)