महाराष्ट्रातील नर्सिंग शिक्षणाला मोठी चालना; १८ शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांना मंजुरी

८ जी.एन.एम. महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन, ५ महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता दुप्पट; १० नवीन महाविद्यालयांसाठी ₹५५८.७१ कोटींची तरतूद

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार आणि सक्षम आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशिक्षित परिचारिकांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नर्सिंग शिक्षणाच्या सुविधा आणि प्रवेश क्षमता वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ८ शासकीय जी.एन.एम. पदविका नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यास, ५ कार्यरत बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० करण्यास आणि १० नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील नर्सिंग शिक्षणाच्या विस्ताराला मोठी चालना मिळणार असून, आरोग्य क्षेत्रासाठी आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. रुग्णालये, औषधे आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांबरोबरच प्रशिक्षित परिचारिकांची उपलब्धता ही सक्षम आरोग्य व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्यात सध्या २ लाख १७ हजार ६४० परिचारिका नोंदणीकृत असून, शासकीय तसेच खासगी आरोग्य संस्थांमध्ये प्रशिक्षित परिचारिकांची वाढती गरज लक्षात घेऊन नर्सिंग शिक्षणाचा विस्तार करण्यात येत आहे.

८ जी.एन.एम. महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन

मुंबईतील जी.टी. आणि सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, तसेच धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर आणि सांगली येथील जी.एन.एम. पदविका नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. या ८ महाविद्यालयांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्रत्येकी ७ कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहे.

५ महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता दुप्पट

मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नांदेड येथील कार्यरत बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांमध्ये नर्सिंग शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे.

१० नवीन शासकीय महाविद्यालये

चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव आणि गडचिरोली येथे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.

या तिन्ही बाबींसाठी एकूण ५५८.७१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी केंद्र शासनाचा निधी वगळता ४९१.९१ कोटी रुपये राज्याच्या अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा खर्च चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे.

जी.एन.एम. ते बी.एस्सी. नर्सिंग श्रेणीवर्धन, कार्यरत महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढविणे आणि नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी एका वर्षाकरिता सुमारे १२.५८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने पदनिर्मिती करून संबंधित भरती नियमांनुसार रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

नर्सिंग शिक्षणाच्या या विस्तारामुळे राज्यातील विविध भागांमध्ये प्रशिक्षित परिचारिका उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, आरोग्य व्यवस्थेला आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने राज्य सरकारचे हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.