कामगारांचे हक्क आणि थकीत देणी तातडीने द्या; सचिन अहिर, आशिष जयस्वाल यांचे निर्देश

मुंबई : कामगार संघटनांच्या विविध मागण्या आणि कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विधान भवन येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत कामगारांचे हक्क, थकीत देणी आणि सेवा-सुविधांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीला कामगार आयुक्त, कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध कंपन्या व महापालिकांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित कामगार संघटनांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते. सचिन अहिर आणि ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विविध कामगार संघटनांच्या मागण्या सविस्तर ऐकून घेतल्या.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था व आस्थापनांवर योग्य ती कारवाई करावी. तसेच कामगारांचे हक्क आणि थकीत देणी तातडीने देण्याबाबत संबंधित अधिकारी आणि कंपनी प्रतिनिधींनी सकारात्मक पावले उचलावीत, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

सफाई कामगारांच्या प्रश्नांवर जोर

अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंदभाई परमार यांनी सफाई कामगारांसाठी स्वतंत्र वर्ग निर्माण करण्याची मागणी केली. लाड-पागे समितीच्या शिफारशी तसेच १९९३ आणि २००० च्या शासन निर्णयानुसार कामगारांना सेवेत कायम करावे, ठेकेदारी पद्धत बंद करावी आणि नियमांचे उल्लंघन थांबवावे, अशी मागणी त्यांनी मांडली.

हेही वाचा –  धान-भरडधान्य खरेदीची प्रलंबित देयके तातडीने द्या; छगन भुजबळांचे निर्देश

समान काम समान वेतनाची मागणी

हिंद कामगार संघटना (इंटक), रांजणगावच्या प्रतिनिधींनी ‘समान काम, समान वेतन’ या मागणीसह २०१८ पासूनच्या सेवेचा वेतनवाढीसाठी विचार करण्याची मागणी केली. कामगारांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्यावे, कामगारांमध्ये दुजाभाव करू नये, पात्र कामगारांना ईएसआयसीच्या सुविधा द्याव्यात आणि आकसापोटी कारवाई करू नये, अशी भूमिकाही मांडण्यात आली.

थकीत वेतन आणि पीएफचा मुद्दा

श्रमिक राष्ट्रीय कामगार सेनेने बुटीबोरी येथील मोरारजी टेक्स्टाईल लिमिटेडमधील कामगारांचे थकीत वेतन तसेच जुन्या कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

नागपूर येथील मॉडेल मिल्सचे कामगार प्रतिनिधी सुदाम शिंगणे यांनी कामगारांच्या थकीत वेतनासोबतच भविष्य निर्वाह निधीच्या (PF) रकमेसंदर्भातील प्रश्न बैठकीत मांडला.

कामगारांच्या मागण्यांवर संबंधित विभाग आणि संस्थांनी आवश्यक ती कार्यवाही करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, यासाठी पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा