राज्यातील आणखी १९ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती; पीक सर्वेक्षणाचे तातडीने आदेश
ट्रिगर-१च्या २६५ तालुक्यांनंतर मागणी असलेल्या भागांचा आढावा; प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना

मुंबई : राज्य शासनाने ट्रिगर-१ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता आणखी १९ तालुक्यांचा दुष्काळी परिस्थितीत समावेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. या तालुक्यांतील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण आणि ग्राउंड ट्रथिंग करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत देण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाची तीव्रता असलेल्या तालुक्यांमध्ये पीकनुकसानीचे पंचनामे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चारा आणि प्रशासकीय यंत्रणेची सतर्कता यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
या तालुक्यांचा समावेश
अतिरिक्त दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करण्यात आलेल्या तालुक्यांमध्ये पुढील भागांचा समावेश आहे :
- नांदेड : मुदखेड, मुखेड, अर्धापूर
- चंद्रपूर : जिवती, ब्रह्मपुरी, बल्लारपूर
- गोंदिया : आमगाव, देवरी, सालेकसा, गोंदिया
- वर्धा : कारंजा
- भंडारा : मोहाडी, तुमसर
- नाशिक : त्र्यंबकेश्वर, चांदवड, निफाड
- सातारा : पाटण
- सांगली : शिराळा, वाळवा
या भागांमध्ये स्थानिक परिस्थिती आणि पीकनुकसानीचा अहवाल लक्षात घेऊन पुढील मदत व सवलतींचे नियोजन केले जाणार आहे.
कर्जवसुलीबाबत बँकांना सूचना
दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांकडून कर्जवसुली करताना कोणतीही सक्ती केली जाऊ नये, अशा सूचना संबंधित बँकांना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी, तर खासगी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सहकार विभागामार्फत आवश्यक सूचना देण्यात याव्यात, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
हेही वाचा – दिवेआगर समुद्रकिनारी काळीज पिळवटून टाकणारी घटना; आळंदीतील ८ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू
चारा उपलब्धतेसाठी ‘सिलो’ व्यवस्थापनाचा अभ्यास
आगामी काळात जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. चारा टंचाईवर उपाय म्हणून केवळ चारा छावण्यांवर अवलंबून न राहता अन्य पर्यायांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश आहेत.
ज्या भागात चारा उपलब्ध आहे, तेथून गरजू भागात चारा पोहोचवण्यासाठी ‘सिलो’ व्यवस्थापन पद्धतीचा अभ्यास करून १५ दिवसांत प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीही दुष्काळी परिस्थितीत चारा व्यवस्थापनासाठी पर्यायी पद्धतींचा विचार करण्याबाबत चर्चा झाली आहे.
पाणीपुरवठ्यासाठी लहान टँकरचा पर्याय
दुष्काळाची तीव्रता असलेल्या भागात आगामी काळात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी पाणीपुरवठ्याच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. गावपातळीवर मोठ्या क्षमतेचे टँकर पोहोचण्यास अडचणी असल्यास लहान क्षमतेचे टँकर वापरून पाणीपुरवठा करण्यावर भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
शेतकरी, पशुधन आणि नागरिकांना आवश्यक मदत वेळेत मिळण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही निर्देश देण्यात आले.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये
दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळाच्या काळात प्रशासनाची यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे कार्यरत राहावी आणि नागरिकांच्या तक्रारी व गरजा तातडीने हाताळल्या जाव्यात, यासाठी आवश्यक प्रशासकीय उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीला दुष्काळ, पाणी आणि चारा टंचाईबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.





