‘फ्रिंज एरिया’तील रहिवासी विकासाचा मार्ग मोकळा; ‘पीएमआरडीए’चा मोठा निर्णय!

– शेती विभागातील जमिनींवर नियमानुसार रहिवासी विकासाला परवानगी

– रस्त्यांच्या जोडणीसाठी एकसमान कार्यपद्धती लागू; शहरांलगतच्या हजारो जागामालकांना दिलासा!

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू झाल्याने, प्राधिकरणाच्या हद्दीतील महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्या सभोवतालच्या निर्धारित परिघस्त अंतरातील शेती विभागातील जमिनींवर रहिवासी बांधकामासाठी परवानग्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या क्षेत्रांतील रस्ते जोडणीबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी परिपत्रकाद्वारे विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे हजारो जागामालक व नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, बांधकाम क्षेत्रासह नियोजित विकासालाही चालना मिळणार आहे.

एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (यूडीसीपीआर-२०२०) महापालिका हद्दीपासून २ किलोमीटर, नगरपरिषद हद्दीपासून १ किलोमीटर आणि नगरपंचायत हद्दीपासून अर्धा किलोमीटर अंतरातील शेती विभागातील जमिनींवर निर्धारित अधिमूल्य आकारून रहिवासी विभागातील अनुज्ञेय वापरास परवानगी देण्याची तरतूद आहे. मात्र, अशा विकासासाठी संबंधित क्षेत्रात सलग व परस्पर जोडलेले रस्त्यांचे जाळे असणे अपेक्षित आहे. या तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. लोणावळा नगरपरिषद वगळता, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, ७ नगरपरिषदा आणि २ नगरपंचायतींच्या परिघस्त क्षेत्रातील प्रस्तावांसाठी ही कार्यपद्धती तातडीने लागू करण्यात आली आहे.

या कार्यपद्धतीनुसार मंजूर प्रादेशिक योजनेतील रस्ते, रद्द झालेल्या प्रारूप विकास योजनेतील रस्ते, प्रत्यक्ष अस्तित्वातील रस्ते तसेच संमतीने प्रस्तावित करण्यात येणारे रस्ते यांचा एकत्रित विचार करून विकास परवानगी प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. प्रस्तावातील अंतर्गत रस्ते लगतच्या जागा अथवा उपलब्ध रस्त्यांच्या जाळ्याशी जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
‘पीएमआरडीए’चा नवीन ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ प्रसिद्ध होईपर्यंत रद्द झालेल्या प्रारूप विकास योजनेतील रस्त्यांचाही सदर क्षेत्रातील विकास परवानगी प्रस्तावांमध्ये विचार करण्यात येणार आहे. तसेच, प्रत्यक्ष जागेवर नियमानुसार आवश्यक रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध असल्यास संबंधित प्रस्तावास मंजुरी देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे परिघस्त क्षेत्रातील अनधिकृत व विस्कळीत विकासाला आळा बसून नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा –  रेल्वे प्रवाशांनो, १ ऑक्टोबरपासून तिकीट तपासणी कडक; ‘या’ प्रवाशांना Original ID जवळ ठेवणे आवश्यक

ठळक मुद्दे

१. अंतराची मर्यादा : महापालिका हद्दीपासून २ कि.मी., नगरपरिषद हद्दीपासून १ कि.मी. आणि नगरपंचायत हद्दीपासून ०.५ कि.मी.पर्यंतचे क्षेत्र परीघस्त (Fringe Area) क्षेत्र म्हणून विचारात घेतले जाईल.
२. लागू क्षेत्र : लोणावळा नगरपरिषद वगळता २ महापालिका, ७ नगरपरिषदा व २ नगरपंचायतींलगतच्या पीएमआरडीएतील परीघस्त क्षेत्रासाठी ही कार्यपद्धती लागू असेल.
३. रस्त्यांचा एकत्रित विचार : मंजूर प्रादेशिक योजनेतील रस्ते, रद्द झालेल्या प्रारूप विकास योजनेतील रस्ते, प्रत्यक्ष अस्तित्वातील रस्ते आणि संमतीने प्रस्तावित रस्ते विचारात घेतले जातील.
४. अंतर्गत रस्त्यांची जोडणी : नवीन ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ प्रसिद्ध होईपर्यंत रद्द झालेल्या विकास योजनेतील (डीपी) रस्त्यांचा विकास परवानगी प्रस्तावांमध्ये विचार करण्यात येणार आहे. तसेच, अंतर्गत रस्ते लगतच्या जागांना किंवा रस्त्यांना जोडणे बंधनकारक असेल.
५. पोहोच रस्ता : प्रत्यक्ष जागेवर आवश्यक रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध असल्यास संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची कार्यवाही केली जाईल.
६. अधिमूल्य आकारणी : संबंधित जमिनीच्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यातील दराच्या १५ टक्के दरानुसार अधिमूल्य आकारणी करण्यात येईल.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

“शहरालगतच्या परिघस्त भागात विकासाचा दबाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यूडीसीपीआरमधील तरतुदींमुळे या भागातील रहिवासी विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येणार असून, आवश्यक रस्त्यांचे सुसंगत जाळे विकसित होण्यासही मदत होईल. नवीन कार्यपद्धतीमुळे रहिवासी विभागातील वापर अनुज्ञेय होणार असून, या भागाच्या सुनियोजित विकासाला गती मिळेल.”

— डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए