शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; रब्बी पिकांच्या MSPमध्ये वाढ

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2027-28 च्या रब्बी हंगामातील पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP निश्चित करण्यात आली. यामध्ये गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि करडईच्या MSPमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रब्बी पिकांच्या उत्पादनाला आणि पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

कोणत्या पिकाला किती हमीभाव?

सरकारने निश्चित केलेल्या नव्या MSPनुसार गव्हाला 2,610 रुपये प्रति क्विंटल, हरभऱ्याला 5,928 रुपये, बार्लीला 2,286 रुपये, मसूरला 7,390 रुपये, मोहरीला 6,613 रुपये, तर करडईला 7,215 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव मिळणार आहे.

करडईच्या MSPमध्ये 675 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. मसूरच्या MSPमध्येही 675 रुपयांची वाढ झाली आहे. मोहरीच्या MSPमध्ये 413 रुपये, बार्लीमध्ये 136 रुपये, हरभऱ्यामध्ये 83 रुपये, तर गव्हाच्या MSPमध्ये 25 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक परतावा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत गव्हासाठी अंदाजित नफा 106 टक्के आहे. त्यानंतर मोहरी आणि रेपसीडसाठी 96 टक्के, मसूरसाठी 92 टक्के, हरभऱ्यासाठी 59 टक्के, बार्लीसाठी 58 टक्के आणि करडईसाठी 50 टक्के इतका नफा अपेक्षित आहे.

रब्बी पिकांच्या MSPमध्ये करण्यात आलेली वाढ शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळवून देण्यासोबतच पीक विविधीकरणाला चालना देईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा –  ‘फ्रिंज एरिया’तील रहिवासी विकासाचा मार्ग मोकळा; ‘पीएमआरडीए’चा मोठा निर्णय!

गहू आणि सहा रब्बी पिकांच्या खरेदीत वाढ

अलीकडच्या काळात सरकारकडून गहू आणि तांदळासोबत कडधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत 2,254 लाख मेट्रिक टन असलेली गव्हाची खरेदी 2014-15 ते 2025-26 या कालावधीत वाढून 3,715 लाख मेट्रिक टन झाली.

याच कालावधीत सहा रब्बी पिकांची खरेदी 2,302 लाख मेट्रिक टनांवरून 3,921 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली.

अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना MSPच्या माध्यमातून 2.56 लाख कोटी रुपये देण्यात आले. 2014-15 ते 2025-26 या कालावधीत ही रक्कम वाढून 7.31 लाख कोटी रुपये झाली.

सहा रब्बी पिकांसाठीही MSPच्या माध्यमातून देण्यात आलेली रक्कम 2.65 लाख कोटी रुपयांवरून 8.36 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे सरकारने सांगितले.

दिल्लीतील वाहतुकीसाठी ITMS

दरम्यान, दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (ITMS) लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सध्या दिल्लीतील 1,529 वाहतूक सिग्नल निश्चित मॅन्युअल प्रणालीवर कार्यरत आहेत. ITMSच्या माध्यमातून वाहतुकीच्या स्थितीनुसार सिग्नलची वेळ आपोआप बदलता येणार आहे.

ही प्रणाली तीन टप्प्यांत लागू केली जाणार असून विविध कॉरिडॉरवर टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाईल. या प्रकल्पासाठी 1,790 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉरच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी

नवीकरणीय ऊर्जेचा पुरवठा आणि बॅटरी ऊर्जा साठवणुकीसाठी 1.86 लाख कोटी रुपयांच्या ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज-3 प्रकल्पालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, देशाची सध्याची वीज निर्मिती क्षमता 500 गिगावॅटपेक्षा जास्त आहे. त्यापैकी 52 टक्के वीज नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांमधून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नवीकरणीय ऊर्जेतील चढ-उतार हाताळण्यासाठी सक्षम आणि आधुनिक ग्रिड व्यवस्था आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

लडाख आणि राजस्थानच्या वाळवंटी भागांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीची मोठी क्षमता आहे. या भागांतून वीज देशाच्या विविध भागांत पोहोचवण्यासाठी मजबूत पारेषण पायाभूत सुविधा उभारणे या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

2030 पर्यंत 500 GW क्षमतेचे लक्ष्य

2030 पर्यंत जीवाश्म इंधनाव्यतिरिक्त स्रोतांमधून 500 गिगावॅट वीज निर्मिती क्षमता उभारण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. आतापर्यंत अशा स्रोतांमधून सुमारे 270 गिगावॅट क्षमता गाठल्याचा दावा अश्विनी वैष्णव यांनी केला.

तसेच 2035-36 पर्यंत 786 गिगावॅट क्षमता गाठण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उद्दिष्टांसाठी पुरेसे पारेषण आणि नवीकरणीय ऊर्जा वाहून नेण्याची क्षमता उभारणे आवश्यक असून, त्यासाठी 1.86 लाख कोटी रुपयांचा कार्यक्रम विकसित करण्यात आला आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा