महाराष्ट्रातील दुष्काळाची केंद्राकडून गंभीर दखल; शिवराजसिंह चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्याच्या दौऱ्यावर

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सुमारे दोन-तृतीयांश भूभाग दुष्काळाने प्रभावित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यातील परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्रात केंद्रीय पथक पाठविण्यात येणार असून, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहेत.

नवी दिल्लीतील पुसा येथील भारतरत्न सी. सुब्रमण्यम सभागृहात सुरू असलेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कृषी संमेलन–रब्बी अभियान 2026 च्या उद्घाटन सत्रात चौहान यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थितीचा केंद्रीय पथकाकडून प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात येणार आहे. कर्नाटकात 3 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय पथक दाखल होणार असून, त्यानंतर महाराष्ट्रातही पथक पाठविण्यात येणार आहे. आपण स्वतः वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह या राज्यांचा दौरा करणार असल्याचे चौहान यांनी सांगितले.

पाण्याचा ताळेबंद पाहून रब्बीचे नियोजन

दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील रब्बी हंगामाचे पीक नियोजन उपलब्ध पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित असावे, असे चौहान यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक राज्य आणि जिल्ह्याने सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी तसेच जमिनीतील ओलावा यांचे मूल्यमापन करून त्यानुसार पिकांची निवड करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

पाणीटंचाई असलेल्या भागात कमी पाण्यात येणाऱ्या कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन करण्यात आले. उपलब्ध पाण्यापेक्षा अधिक पाण्याची गरज असलेली पिके घेतल्यास पुढे पाणीटंचाईमुळे पिके संकटात येऊ शकतात, असा इशाराही देण्यात आला.

हेही वाचा –  Gyanesh Kumar: ठाण्यात ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

कडधान्ये-तेलबियांचे क्षेत्र वाढविण्यावर भर

धान कापणीनंतर रिकाम्या राहणाऱ्या क्षेत्रात हरभरा, मसूर आणि मोहरी यांसारख्या कडधान्ये व तेलबिया पिकांची लागवड वाढविण्याचे आवाहन करण्यात आले. या पिकांसाठी तुलनेने कमी पाण्याची आवश्यकता असल्याने उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर होण्यास मदत होईल, असे केंद्राने स्पष्ट केले.

राज्यांनी रब्बी हंगामातील कडधान्यांचे क्षेत्र आणि उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करावे तसेच शेतमालाच्या खरेदीची व्यवस्था आधीच तयार ठेवावी, असे निर्देश देण्यात आले. राज्यांकडून वेळेत खरेदी न झाल्यास नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्था थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतील, असे चौहान यांनी सांगितले.

बियाणे-खतांचा आगाऊ आराखडा

रब्बी हंगामासाठी बियाण्यांची मागणी, उचल आणि वितरणाचा आराखडा आधीच तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. महाराष्ट्रातील विविध हवामान पट्टे आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन योग्य वाणांची निवड करून त्यांची वेळेत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला.

कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना योग्य वाण आणि पीक व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

रब्बीतही ‘खेत बचाओ अभियान’

खतांचा संतुलित वापर करण्यासाठी खरीप हंगामात राबविण्यात आलेले ‘खेत बचाओ अभियान’ रब्बी हंगामातही राबवावे, असे चौहान यांनी सांगितले. गरजेपेक्षा अधिक खतांचा वापर केल्यास उत्पादन खर्च वाढण्याबरोबरच जमिनीच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे वैज्ञानिक शिफारशीनुसार खतांचा वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

Farmer ID आणि KCC वर भर

किसान क्रेडिट कार्डचे कव्हरेज वाढविण्यासोबतच Farmer ID आणि AgriStackची अंमलबजावणी वेगाने पूर्ण करण्यावर केंद्राने भर दिला. डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे विविध योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होईल, असे चौहान यांनी सांगितले.

दर आठवड्याला पीक परिस्थितीचा आढावा

रब्बी हंगामात पेरणीची प्रगती, उगवण, रोगांचा प्रादुर्भाव आणि बाजारभाव यांचा दर आठवड्याला आढावा घेण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. रिअल-टाइम माहितीच्या आधारे समस्या वेळीच ओळखून तातडीने उपाययोजना करण्यावर केंद्राचा भर आहे.

राष्ट्रीय कृषी संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी, 29 सप्टेंबर रोजी सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर चर्चा होणार आहे. या बैठकीत रब्बी हंगामासाठी समन्वित आणि परिणामाभिमुख कृती आराखडा तयार करण्यावर चर्चा होणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा