दुष्काळ जाहीर होताच राधाकृष्ण विखे पाटील दिल्ली दरबारी; अमित शाहांची घेतली भेट, ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चा
राज्यातील पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा; नदीजोड प्रकल्पांना गती देण्यासाठी केंद्राकडून आर्थिक मदतीची मागणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची दिल्लीत भेट घेतली. या भेटीत राज्यातील पाणीटंचाई, शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी तसेच नदीजोड प्रकल्पांबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे. यावेळी माजी खासदार सुजय विखे पाटील हे देखील उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सरकारने शनिवारी राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. हे प्रमाण सुमारे ७४ टक्के तालुक्यांचे आहे. अपुरा पाऊस आणि सलग कोरड्या कालावधीमुळे खरीप पिकांवर मोठा परिणाम झाला असून, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
विखे पाटील आणि अमित शाह यांच्या भेटीत महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईची स्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यातील नदीजोड प्रकल्पांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणीही विखे पाटील यांनी केल्याची माहिती आहे.
हेही वाचा –महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर; IMDचा ताजा अंदाज, काही भागांत वादळी पावसाची शक्यता
दरम्यान, दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने १२ कलमी मदत व सवलतींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन, कृषी कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, जमीन महसुलात सवलत, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमीच्या कामांमध्ये शिथिलता तसेच पिण्याचे पाणी, चारा आणि टँकरची व्यवस्था यांचा समावेश आहे.
मात्र पीक नुकसानीची आर्थिक भरपाई अद्याप या निर्णयातून थेट जाहीर करण्यात आलेली नाही. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पीक नुकसानीचे पंचनामे करून त्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
दुष्काळाच्या घोषणेनंतर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि इतर नेत्यांकडून सरकारच्या मदतीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तुपकर यांनी हेक्टरी नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे, तर राजू शेट्टी यांनी दुष्काळाच्या निकषांची अंमलबजावणी आणि मदत प्रक्रिया जलद करण्याची मागणी केली आहे. या मागण्या संबंधित नेत्यांच्या भूमिका म्हणून मांडल्या जात आहेत.
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर मदतीबाबत पुढील निर्णय होण्याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.





