शेतकऱ्यांच्या बांधावर पंकजा मुंडे; वाळलेल्या सोयाबीनची पाहणी करत घेतला पीक परिस्थितीचा आढावा
ट्रिगर-१ लागू झालेल्या तालुक्यांचा समावेश; जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, वीजबिलात सवलत आणि कर्जवसुलीला स्थगिती

मुंबई : राज्यातील पावसाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने अखेर ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील ट्रिगर-१ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पावसाअभावी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना विविध सवलती आणि मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यंदा पावसाने दीर्घ खंड घेतल्यामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मराठवाडा, विदर्भासह विविध भागांत सोयाबीन, कापूस, मका आणि अन्य पिकांवर परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर, धाराशिव आणि इतर दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा केला होता. त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पीक परिस्थितीची पाहणी केली होती.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर प्रभावित भागांसाठी विविध उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती यांचा समावेश आहे.
तसेच कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यात आली आहे. ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषीपंपांबाबतही सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे. दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित न करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा – सायबर फसवणुकीविरोधात पोलिसांना ‘सायबर वॉरियर्स’चे मार्गदर्शन
दुष्काळी परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांवर परिणाम होऊ नये यासाठी शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत नियमांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक रोजगाराची कामे सुरू करण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे.
पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पंचनाम्यावेळी पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि GPS आधारित माहिती संकलित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेतून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पुढील मदत देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
पंकजा मुंडेंकडून शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाहणी
दरम्यान, मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही दुष्काळग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला. परळी तालुक्यातील लिंबूटा शिवारात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन वाळलेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी केली. पावसाअभावी सोयाबीनला शेंगा न लागणे आणि कापसाला बोंड न येणे यांसारख्या समस्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
दुष्काळाच्या परिस्थितीत सरकार शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. ज्या भागात चाऱ्याची कमतरता आहे, त्या ठिकाणी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडूनही नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली जात आहे. सरकारकडून विविध भागांतील पीक, पाणी आणि चाऱ्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे.
राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कुटुंबांना शासनाच्या दुष्काळी सवलतींचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.




