रस्ता अपघात रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवा; प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील रस्ते अपघात आणि अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी परिवहन, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य तसेच संबंधित यंत्रणांनी अधिक समन्वयाने काम करावे. अपघात नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण आणि अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश परिवहन मंत्री तथा राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात १३व्या राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेची बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठ, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य, परिवहन, गृह आणि वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘गोल्डन अवर’मध्ये तातडीने उपचार

अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी ‘पीएम-राहत योजनेची’ प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना सरनाईक यांनी दिल्या. केंद्राच्या रस्ता अपघातग्रस्तांसाठीच्या कॅशलेस उपचार योजनेत पात्र व्यक्तींना प्रति व्यक्ती कमाल १.५ लाख रुपयांपर्यंत सात दिवसांपर्यंत उपचाराची तरतूद आहे.

रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर उपचार सुरू करण्यास विलंब होऊ नये. पोलीस नोंदणी, डिजिटल ओळख क्रमांक आणि उपचार मंजुरीची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आरोग्य, पोलीस आणि परिवहन विभागाने एकत्रित कार्यपद्धती विकसित करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

१०८ आणि खासगी रुग्णवाहिका एकाच डिजिटल मंचावर

अपघातस्थळी सर्वांत जवळची उपलब्ध रुग्णवाहिका तातडीने पोहोचावी यासाठी १०८ सेवा आणि खासगी रुग्णवाहिकांना एका एकात्मिक डिजिटल मंचावर आणण्याचा प्रस्ताव तयार करावा, असे सरनाईक यांनी सांगितले. रुग्णवाहिकांमध्ये कॅमेरा आणि दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करून अपघातग्रस्ताची स्थिती रुग्णालयातील डॉक्टरांना पाहता यावी आणि रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत आवश्यक उपचारांबाबत मार्गदर्शन करता यावे, याचाही विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

राज्यातील ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ, वैद्यकीय उपकरणे आणि तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत का, याची तपासणी करावी. प्रत्येक ५० किलोमीटरच्या परिसरात सक्षम ट्रॉमा केअर सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. समृद्धी महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, सागरी मार्ग तसेच दुर्गम भागांसाठी हवाई रुग्णवाहिका सेवेचे धोरण तयार करण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या.

हेही वाचा –  इगतपुरीतील औद्योगिक जलप्रदूषणाची सात दिवसांत चौकशी; पंकजा मुंडेंचे निर्देश

रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षणावर भर

रस्त्यांचे नियोजन, बांधकाम आणि देखभालीच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियमित रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण करावे. अभियांत्रिकी त्रुटी दूर करून अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी हे लेखापरीक्षण महत्त्वाचे असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीतील १० टक्के निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

अपघातांची वेळ, ठिकाण, वाहनाचा वेग, रस्त्याची रचना, प्रकाशव्यवस्था, पादचारी वाहतूक आणि चालकाची स्थिती यांचे शास्त्रीय विश्लेषण करून ब्लॅक स्पॉटवरील उपाययोजना वेगाने पूर्ण कराव्यात. महामार्ग परिसरातील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे हटवून महामार्ग गस्त पथके अधिक सक्षम करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

ओव्हरलोड आणि प्रदूषणावर डिजिटल नियंत्रण

ओव्हरलोड वाहनांची तपासणी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक ‘वे-इन-मोशन’ सेन्सरचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याची सूचना करण्यात आली. धावत्या वाहनांचे प्रदूषण तपासण्यासाठी ‘पोल्युशन चेक-इन-मोशन’ अर्थात रिमोट सेन्सिंग यंत्रणेचा वापर तसेच पीयूसी प्रमाणपत्राची वाहन व चलन प्रणालीशी हायब्रिड सॉफ्टवेअरद्वारे सांगड घालण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

११ जिल्ह्यांत ‘झीरो फॅटॅलिटी डिस्ट्रिक्ट’

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय आणि सेव्हलाइफ फाउंडेशनच्या सहकार्याने देशातील १०० क्रिटिकल जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. नाशिक ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, अहिल्यानगर, सोलापूर ग्रामीण, जळगाव, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण, बीड, नागपूर ग्रामीण, कोल्हापूर आणि धुळे या जिल्ह्यांमध्ये डेटा-आधारित विश्लेषणातून अपघाती मृत्यू कमी करण्यासाठी कृती आराखडा राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

जानेवारी-जुलै २०२६ मध्ये मृत्यूंत ६ टक्के घट

बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी ते जुलै २०२६ या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत राज्यातील अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत ६ टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे. २०२५ मधील अपघाती मृत्यूंच्या आकडेवारीत दुचाकीस्वारांचे प्रमाण ६० टक्के, तर पादचाऱ्यांचे प्रमाण २२ टक्के असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. त्यामुळे दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना सरनाईक यांनी दिल्या.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा