Breaking-newsTOP News । महत्त्वाची बातमीआंतरराष्ट्रीयताज्या घडामोडी

भारतावर १००% टॅरिफची टांगती तलवार! अमेरिकन संसदेत वादग्रस्त विधेयक मंजूर

100 Percent Tariff India Donald Trump | रशियाच्या युक्रेनविरोधातील युद्धाचा आर्थिक निधी रोखण्यासाठी अमेरिकेने अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले असून, याचा मोठा फटका भारत आणि चीनला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत दंडात्मक टॅरिफ (आयात शुल्क) लादण्याचे अमर्याद अधिकार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देणारे विधेयक अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ने बुधवारी बहुमताने मंजूर केले.

‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ असे नाव असलेल्या या विधेयकाच्या बाजूने २६२ तर विरोधात १५९ मते पडली. यात २०३ रिपब्लिकन, ५८ डेमोक्रॅट आणि एका अपक्ष खासदाराने विधेयकाला पाठिंबा दिला. सिनेटने यापूर्वीच या मसुद्याला हिरवा कंदील दाखवला असल्याने, आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर याचे तात्काळ कायद्यात रूपांतर होणार आहे.

या कायद्यामुळे जागतिक ऊर्जा व्यापारावर अमेरिकेचा थेट प्रभाव वाढणार आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसोबतच स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या देशांवरही अतिरिक्त टॅरिफची टांगती तलवार असेल. मात्र, रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे स्पष्ट संकेत देणाऱ्या काही युरोपीय मित्रराष्ट्रांना यातून अटी-शर्तींवर तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे.

हेही वााचा

पिंपरी-चिंचवड महोत्सव २०२६ शहराच्या सांस्कृतिक वैभवाचा भव्य उत्सव ठरणार

बँका, ‘शॅडो फ्लीट’ आणि इराणवरही निर्बंध

टॅरिफच्या तरतुदीव्यतिरिक्त, या विधेयकाद्वारे रशियाचे सर्वोच्च नेतृत्व, प्रमुख वित्तीय संस्था, बँकिंग क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंध टाळून तेलाची छुपी वाहतूक करणाऱ्या ‘शॅडो फ्लीट’ (Shadow Fleet) जहाजांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याशिवाय, व्हाईट हाऊसच्या विनंतीनुसार इराणवरील विद्यमान निर्बंधांना पुढील ५ वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हे विधेयक दक्षिण कॅरोलिनाचे दिवंगत सिनेटटटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या स्मरणार्थ आणले गेले आहे.

मतदानापूर्वी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी अमेरिकन खासदारांशी थेट संवाद साधून पाठिंबा मागितला होता. विधेयक मंजूर होताच झेलेन्स्की यांनी, “युद्धाच्या काळात काहीच न करण्यापेक्षा कधीकधी अपूर्ण निर्णय घेणेही अधिक श्रेयस्कर ठरते,” अशी प्रतिक्रिया नोंदवली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

Job AlertJob Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button