BRICSमध्ये ‘दिल्ली जाहीरनामा 2026’ला एकमताने मंजुरी; जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणांचा मोदींचा जोर

नवी दिल्ली : ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या समारोप सत्रात ‘दिल्ली जाहीरनामा 2026’ला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सदस्य देशांसमोर जाहीरनाम्याचा मसुदा मांडून कोणाला काही आक्षेप आहे का, अशी विचारणा केली. कोणत्याही सदस्य देशाने आक्षेप नोंदवला नसल्याने जाहीरनामा एकमताने स्वीकारण्यात आला.

या जाहीरनाम्यात ब्रिक्सची भविष्यातील दिशा तसेच विविध जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवरील सदस्य देशांची सामायिक भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. शिखर परिषदेदरम्यान झालेल्या चर्चेचे सार आणि ब्रिक्स सहकार्य पुढे नेण्यासाठीची प्राधान्यक्रमाची क्षेत्रे या घोषणेत प्रतिबिंबित होत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

जुन्या जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणांची गरज

समारोपाच्या भाषणात मोदी यांनी ब्रिक्स देशांमध्ये विविध मुद्द्यांवर मतभेद असले तरी सहकार्यासाठीची सामायिक बांधिलकी स्पष्ट असल्याचे नमूद केले. जग वेगाने बदलत असून जुन्या संस्था बदलत्या जागतिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात अपुऱ्या ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जागतिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व आणि नियम निर्मितीची प्रक्रिया यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्यावर मोदी यांनी भर दिला. बदलत्या जागतिक गरजा लक्षात घेऊन या संस्थांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा –  Zomato वरून जेवण मागवणे महागणार; Cash on Delivery केल्यास आता ₹5 अतिरिक्त शुल्क

युद्ध आणि संघर्ष टाळण्यावर भर

दिल्ली जाहीरनाम्यात युद्ध आणि संघर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न अधिक तीव्र करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय विवादांच्या मूळ कारणांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांचे निराकरण करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

सदस्य देशांनी संवाद, परस्पर सल्लामसलत आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

जाहीरनाम्यात एकतर्फी शुल्क आणि गैर-शुल्क उपाययोजनांच्या वाढत्या वापराबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. अशा उपाययोजनांमुळे जागतिक व्यापारात विकृती निर्माण होते आणि त्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांशी विसंगत ठरू शकतात, अशी भूमिका ब्रिक्स देशांनी मांडली.

जागतिक व्यापार, पुरवठा साखळी आणि ऊर्जेचा सुरळीत प्रवाह कायम ठेवण्यासाठी सदस्य देशांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.

ब्रिक्स देशांनी सीमापार पेमेंट अधिक सुलभ करण्यासाठी संवाद सुरू ठेवण्यास आणि व्यावहारिक उपाय शोधण्यास सहमती दर्शवली. जागतिक आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ आणि परिणामकारक करण्यासाठी सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला.

जाहीरनाम्यात अण्वस्त्रांच्या वापराच्या धमक्या आणि अणुसंघर्षाचा वाढता धोका याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. जागतिक समस्यांवर बहुपक्षीय दृष्टिकोनातून तोडगा काढण्याचे आवाहन करताना विविध देशांचे दृष्टिकोन आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचा आदर करण्यावरही भर देण्यात आला.

याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात मानल्या जाणाऱ्या एकतर्फी सक्तीच्या आर्थिक आणि इतर उपाययोजनांचा ब्रिक्स देशांनी निषेध केला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा