मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पुन्हा ३ महिन्यांची मुदतवाढ
अभियांत्रिकी, वैद्यकीयसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा; सरकारकडून स्पष्ट, “ही अंतिम संधी, यानंतर मुदतवाढ नाही”

मुंबई : अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील प्रवेश निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ही अंतिम मुदतवाढ असून यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार ४ सप्टेंबर २०२६ पासून पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
यापूर्वी २ जुलै २०२६ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयानुसार काही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करताना विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने आता आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
हेही वाचा – “भारतीय कंपन्यांनी जगाचे नेतृत्व का करू नये?”; विद्यार्थ्यांना पंतप्रधान मोदींचा मोठा सल्ला
मुदतवाढ अंतिम; पुन्हा संधी मिळणार नाही
सरकारने यावेळी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत अंतिम संधी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता नसल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांनी या वाढीव मुदतीचा लाभ घेत जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करून ते निर्धारित कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे.
पुन्हा मुदतवाढीची गरज का पडली?
जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने प्रवेश प्रक्रियेच्या काळात विद्यार्थ्यांसमोर अडचणी निर्माण होतात. मागील शैक्षणिक वर्षातही याच कारणामुळे सरकारला मुदतवाढ द्यावी लागली होती.
जात पडताळणी समित्यांकडे प्रकरणे प्रलंबित राहणे, कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असणे तसेच त्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी लागणारा वेळ यामुळे प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
मात्र, ही शेवटची संधी असल्याने विद्यार्थ्यांनी वाढीव मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.




