2028 मध्ये मुंबई वॉटर मेट्रो; जुहूहून मुंबईचा प्रवास 16-17 मिनिटांत होणार

मुंबई : महाराष्ट्राला लाभलेल्या 877 किलोमीटरच्या किनारपट्टीचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी जलमार्ग विकासाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. पर्यावरणाची हानी न करता आणि कांदळवनांना धक्का न लावता जलवाहतुकीचे विविध मार्ग विकसित करता येऊ शकतात. राज्यात 2028 मध्ये मुंबई वॉटर मेट्रो सुरू करण्याचे नियोजन असून, यामुळे मुंबईतील प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.

नितेश राणे यांनी राज्यातील जलमार्ग, बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्रातील भविष्यातील संधींवर भाष्य केले. सध्या जुहूहून मुंबईला येण्यासाठी सुमारे 50 मिनिटांचा वेळ लागतो. मात्र, वॉटर मेट्रो सुरू झाल्यानंतर हा प्रवास केवळ 16 ते 17 मिनिटांत पूर्ण होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

पर्यावरणपूरक जलमार्ग विकासावर भर

महाराष्ट्राला मोठी किनारपट्टी लाभली असतानाही योग्य धोरणाअभावी तिच्या क्षमतेचा अपेक्षित वापर झालेला नाही. जलमार्ग सुरू करताना पर्यावरणाचे संरक्षण आणि कांदळवनांचे संवर्धन यांना प्राधान्य देण्यात येईल. कांदळवनांना हात न लावता जलवाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग विकसित करण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.

जलवाहतूक वाढल्यामुळे रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्याबरोबरच मुंबई आणि किनारपट्टीवरील शहरांमधील प्रवास अधिक वेगवान होण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा –  सिडको प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार; वर्ष उलटूनही ‘सहाय्यक विकास अधिकारी’ भरती रखडली!

वाढवण बंदरातून 10 लाख रोजगारांची अपेक्षा

वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या प्रकल्पातून सुमारे 10 लाख रोजगार उपलब्ध होतील, असा विश्वास नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.

विकसित महाराष्ट्र 2047च्या उद्दिष्टात बंदरे आणि सागरी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहणार असून, या क्षेत्राला राज्याच्या आर्थिक विकासाचा प्रमुख आधार बनविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जहाजबांधणी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या संकल्पनेत तसेच 2047च्या विकसित महाराष्ट्राच्या प्रवासात जहाजबांधणी आणि बंदर क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची असेल, असे राणे म्हणाले.

महाराष्ट्रात यापूर्वी जहाजबांधणी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण नव्हते. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने पहिल्या 100 दिवसांत घेतलेल्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्र हे जहाजबांधणी आणि जहाज तोडणी धोरण असलेले देशातील पहिले राज्य ठरल्याचा दावा त्यांनी केला.

2030 पर्यंत 60-70 हजार रोजगारांचे लक्ष्य

जहाजबांधणी क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू असून, 2030 पर्यंत या क्षेत्रातून राज्यातील सुमारे 60 ते 70 हजार तरुण-तरुणींना रोजगार मिळवून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

जलमार्ग, बंदरे, जहाजबांधणी आणि सागरी अर्थव्यवस्थेचा एकत्रित विकास केल्यास महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीला मोठी चालना मिळू शकते. त्यामुळे 2047च्या विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टात सागरी क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा