सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना कायद्यानुसार बदलांसाठी एक वर्षाची मुदत

मुंबई : राज्यातील सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना विद्यमान कायद्यानुसार व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्यात येणार आहे. या काळात व्यावसायिकांना मार्गदर्शन व आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. कायद्यानुसार बदल करताना व्यावसायिकांना आवश्यक त्या ठिकाणी शासनाकडून सुविधा, मदत तसेच अनुदान किंवा सबसिडी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सुट्या खाद्यतेल व्यावसायिकांची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न व औषध प्रशासन तथा विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक व व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसंदर्भातील कारवाईची अंमलबजावणी तूर्तास एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्यात येईल. मात्र, त्यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नाही आणि कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे या एक वर्षाच्या कालावधीत व्यावसायिकांनी आपल्या व्यवसाय पद्धतीत कायद्यानुसार आवश्यक बदल करावेत.

पारंपरिक व्यवसायासाठी संक्रमण कालावधी

ग्रामीण भागासह राज्यातील अनेक ठिकाणी सुट्या खाद्यतेलाची मागणी असून, या व्यवसायावर मोठ्या संख्येने व्यावसायिकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे कायद्याचे पालन आणि सामान्य नागरिकांची गरज यामध्ये योग्य समन्वय साधणे आवश्यक आहे. सुट्या खाद्यतेलाची विक्री अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने सुरू असल्याने ही पद्धत कायद्यानुरूप व्यवस्थेकडे नेण्यासाठी संक्रमण कालावधी देणे गरजेचे असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

या व्यवसायातील विक्रेते, उत्पादक आणि पुनर्पॅकिंग करणाऱ्या उद्योजकांना कायद्यानुसार आवश्यक बदल करण्यासाठी समितीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. गुणवत्ता तपासणी व्यवस्था, पॅकेजिंग सुविधा आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाकडून मदत केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  मुंबईतील १९९ अतिरिक्त शिक्षकांचे तातडीने समायोजन करा

दोन समित्या महिनाभरात अहवाल देणार

सुट्या खाद्यतेल व्यवसायाशी संबंधित प्रश्नांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. पहिली समिती पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यांना कायद्यानुसार बदल करण्यासाठी आवश्यक उपाय सुचवेल. दुसरी समिती खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक, पुनर्पॅकिंग व्यावसायिक आणि संबंधित घटकांसाठी आवश्यक सुविधा व व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत शिफारशी करेल.

या दोन्ही समित्यांनी संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून समन्वय साधावा आणि एका महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

‘शासन कोणत्याही व्यावसायिकाला वंचित ठेवू इच्छित नाही. कायद्याचे पालन होतानाच व्यावसायिकांना सुरक्षित आणि योग्य पद्धतीने व्यवसाय करता यावा, यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. बदल स्वीकारण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य शासनाकडून केले जाईल,’ असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात २,१०३ परवानाधारक व्यावसायिक

खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्याबरोबरच नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने २०११ मध्ये यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या आहेत. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसंदर्भात कठोर नियमन करण्याच्या सूचना केंद्रीय सल्लागार समितीने दिल्या आहेत. या नियमनासाठी २८ ऑगस्ट २०२० पर्यंत चार वेळा अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

राज्यात सध्या २,१०३ सुट्या खाद्यतेल व्यावसायिक परवानाधारक आहेत. यापैकी ३७० व्यावसायिकांना पुनर्पॅकिंग करून खाद्यतेल विक्रीचे, तर ४८९ व्यावसायिकांना खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने देण्यात आले आहेत.

बैठकीत लोकप्रतिनिधी आणि सुट्या खाद्यतेल व्यावसायिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या अडचणी व मागण्या मांडल्या. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागाच्या कार्यवाहीबाबत सादरीकरण केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा