नीट आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; सीजेपीचा ५ सप्टेंबरचा मोर्चा मागे

नवी दिल्ली | नीट (NEET) पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांविरोधात जुलै महिन्यात झालेल्या देशव्यापी आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व गुन्हे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करत सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरोधातील एफआयआर मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आंदोलक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नीट पेपरफुटीप्रकरणी तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या (CJP) वतीने २० जुलै रोजी जंतरमंतर येथे ‘संसद चलो’ मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट होऊन हिंसाचार घडला होता. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांसह अनेक आंदोलकांवर एफआयआर दाखल केले होते. या कारवाईच्या विरोधात देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
हेही वाचा
चिंचवडची ९ वर्षीय अन्वी हिंगे बुद्धिबळाच्या जागतिक पटावर; १३ आंतरराष्ट्रीय पदकांसह भारताचा गौरव!
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने दिलेले आश्वासन आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पूर्ण न्याय देण्यासाठी कलम १४२ चा वापर करत सर्व गुन्हे रद्द करण्याचे निर्देश दिले. केंद्रानेही आंदोलकांशी झालेल्या चर्चेनुसार गुन्हे मागे घेण्यास सहमती दर्शवली होती.
सीजेपीकडून ५ सप्टेंबरचा मोर्चा रद्द
न्यायालयाने गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आणि केंद्र सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर सीजेपीने ५ सप्टेंबर रोजी पुकारलेला नियोजित मोर्चा मागे घेतला आहे. सीजेपीचे सह-संयोजक आणि प्रवक्ते सौरव दास यांनी थेट न्यायालयात ही माहिती दिली. “न्यायालयाने दिलेला आदेश आणि सरकारच्या आश्वासनानंतर आम्ही ५ सप्टेंबरचा मोर्चा मागे घेत आहोत,” असे सौरव दास यांनी खंडपीठासमोर स्पष्ट केले.





