To The Point | ‘डच्चू’ नव्हे, संघटनात्मक फेररचना; प्रशांत शितोळेंची महापालिका निर्णयप्रक्रियेत भूमिका कायम
२३ सदस्यांची कोअर कमिटी १४ वर; नऊ सदस्यांची संख्या घटली, मात्र शितोळेंना महापालिका विषयांसाठी स्वतंत्रपणे सहभागी करून घेणार असल्याचे स्पष्टीकरण
पिंपरी-चिंचवड : विशेष प्रतिनिधी
भाजपच्या पिंपरी-चिंचवड शहर कोअर कमिटीची फेररचना झाल्यानंतर ‘पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांना कोअर कमिटीतून डच्चू’ अशा स्वरूपाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र, या बातम्यांमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय चर्चेची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. कोअर कमिटीची सदस्यसंख्या २३ वरून थेट १४ करण्यात आली असून, हा बदल केवळ प्रशांत शितोळे यांच्यापुरता मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट होते. त्याचवेळी महापालिका विषयांवरील निर्णयप्रक्रियेसाठी शितोळे यांचा समावेश असल्याचे भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी स्पष्ट केले आहे.
भाजपच्या जुन्या कोअर कमिटीत २३ सदस्य होते. नव्या रचनेत ही संख्या १४ करण्यात आली आहे. म्हणजेच एकूण नऊ सदस्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे नव्या रचनेत एखाद्या व्यक्तीचे नाव नसणे ही बाब संपूर्ण फेररचनेच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे. केवळ प्रशांत शितोळे यांचे नाव नव्या यादीत नाही, या एका बाबीवरून त्यांना पक्षाने ‘डच्चू’ दिला, असा निष्कर्ष काढणे हा फेररचनेचा एकांगी अर्थ ठरू शकतो.
नव्या १४ सदस्यांच्या यादीत प्रशांत शितोळे यांचे नाव नसल्याचे अधिकृत रचनेतून स्पष्ट होते. त्यामुळे या मुद्द्यावर कोणतीही लपवाछपवी करण्याचे कारण नाही. मात्र, कोअर कमिटीच्या संघटनात्मक यादीत नाव नसणे म्हणजे पक्षाच्या सर्वच निर्णयप्रक्रियेतून बाहेर करणे असा त्याचा अर्थ होत नाही. विशेषतः महापालिकेच्या सत्तारूढ पक्षनेत्याची भूमिका आणि संघटनात्मक कोअर कमिटीची भूमिका या स्वतंत्र जबाबदाऱ्या आहेत.
महापालिका निर्णयांसाठी शितोळेंचा समावेश
याच ठिकाणी ‘डच्चू’च्या चर्चेला महत्त्वाचा छेद मिळतो. भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी महापालिकेसंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी प्रशांत शितोळे यांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच महापालिकेतील भाजपची भूमिका निश्चित करताना शितोळे यांना बाजूला करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ‘पक्षाने शितोळेंना पूर्णपणे दूर केले’ अशी प्रतिमा निर्माण करणे वस्तुस्थितीशी सुसंगत ठरत नाही. नव्या रचनेत भाजपने संघटनात्मक कोअर कमिटी अधिक मर्यादित केली आहे. त्याचवेळी महापालिका विषयांवरील निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र समन्वय ठेवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ जबाबदाऱ्यांची पुनर्रचना असा होतो; राजकीय अस्तित्व संपविणे असा नाही.
नऊ सदस्य कमी झाले, पण चर्चेचा केंद्रबिंदू एकच का?
२३ सदस्यांच्या समितीतून १४ सदस्यांची समिती झाल्याने नऊ सदस्य नव्या रचनेत राहिलेले नाहीत. ही वस्तुस्थिती असताना संपूर्ण फेररचनेपेक्षा केवळ प्रशांत शितोळे यांच्या नावाभोवती ‘डच्चू’ची चर्चा रंगविणे ही राजकीयदृष्ट्या सोयीची मांडणी ठरू शकते. फेररचनेचा परिणाम अनेकांवर झाला असताना निर्णयाचा अर्थ केवळ एका नेत्याविरोधातील कारवाई म्हणून लावणे योग्य नाही. प्रशांत शितोळे हे महापालिकेतील भाजपचे सत्तारूढ पक्षनेते आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील पक्षाची रणनीती, सभागृहातील भूमिका आणि स्थानिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहते. शहराध्यक्षांच्या स्पष्टीकरणानुसार महापालिका विषयांसाठी त्यांचा समावेश कायम असल्याने त्यांच्या राजकीय भूमिकेला पूर्णविराम मिळाल्याचे चित्र नाही.
शितोळेंची भूमिका—पक्षाचा निर्णय अंतिम
फेररचनेनंतर प्रशांत शितोळे यांनीही संघर्षाची भूमिका न घेता पक्ष जो आदेश देईल, त्यानुसार जबाबदारी पार पाडण्याची भूमिका घेतली आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी समन्वय साधून महापालिका विषयांवर निर्णय घेण्याचा त्यांचा सूर आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला अंतर्गत संघर्षाचे स्वरूप देण्यापेक्षा पक्षाच्या निर्णयानुसार काम करण्याची त्यांची भूमिका अधिक ठळक ठरते. नव्या कोअर कमिटीच्या १४ सदस्यांच्या यादीत शितोळे नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्यांना महापालिका निर्णयप्रक्रियेतूनही वगळले, असा अधिक व्यापक दावा करण्यासाठी सध्या ठोस आधार नाही. उलट, शहराध्यक्षांनी महापालिका विषयांसाठी त्यांच्या समावेशाची स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण घडामोडीकडे पाहताना ‘नाव यादीत नाही’ आणि ‘जबाबदारी काढून घेतली’ यातील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
To The Point | अंतिम निष्कर्ष
भाजपची कोअर कमिटी २३ वरून १४ सदस्यांची झाली—नऊ सदस्यांची संख्या कमी झाली. नव्या यादीत प्रशांत शितोळे यांचे नाव नाही, हे खरे; पण त्यांना महापालिका निर्णयप्रक्रियेतून बाहेर करण्यात आलेले नाही. उलट, शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी महापालिका विषयांसाठी शितोळेंचा समावेश कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘प्रशांत शितोळेंना डच्चू’ हा निष्कर्ष काढण्यापेक्षा ‘कोअर कमिटीची संघटनात्मक फेररचना; महापालिका कामकाजासाठी शितोळेंची भूमिका कायम’ हे वास्तव अधिक अचूक ठरते. कारण, निर्णय प्रक्रिया प्रभावी आणि गतीमान करण्यासाठी कोअर कमिटीची संख्या कमी केली असावी, असे निरीक्षण राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
