बालकांच्या अॅनिमियावर तातडीने उपाययोजना करा; मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांचे निर्देश
माता-बालकांच्या पोषण आहारातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन; आरोग्य, पोषण, संगोपन आणि प्रारंभिक शिक्षणासाठी विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज

पुणे : बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, पोषण, संगोपन आणि प्रारंभिक शिक्षणाशी संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. बालकांमधील अॅनिमियाच्या समस्येवर तातडीने, सातत्यपूर्ण आणि समन्वित उपाययोजना कराव्यात. तसेच माता आणि बालकांसाठीच्या पोषण आहार व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार उपलब्ध करून द्यावा, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
यशदा येथील लेझिम सभागृहात आयोजित ‘बाल्यावस्थेतील प्रारंभिक विकास’ कार्यशाळेच्या समारोपीय सत्रात ते बोलत होते. यावेळी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि तज्ज्ञ डॉक्टर उपस्थित होते.
‘अॅनिमिया केवळ आरोग्य विभागाचा विषय नाही’
अॅनिमिया ही केवळ आरोग्य विभागापुरती मर्यादित बाब नसून त्याचा बालकांच्या शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकासावर परिणाम होतो, असे मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी सांगितले. अॅनिमिया निर्मूलनासाठी नियमित तपासणी, पोषणविषयक जनजागृती, आवश्यक उपचार आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. यासाठी सर्व संबंधित विभागांचा समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पोषण आहाराची गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य
माता आणि बालकांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहार व्यवस्थेचा आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. केवळ योजना राबविण्यावर भर न देता आहाराची गुणवत्ता, पोषणमूल्य, सुरक्षितता आणि वेळेवर उपलब्धता यांना प्राधान्य द्यावे, असे ते म्हणाले.
मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीकृत स्वयंपाकगृहांसारख्या प्रभावी आणि विस्तारक्षम व्यवस्थांचा विचार करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
हेही वाचा – ‘पुढील 24 तासांत योग्य निर्णय घेऊ’; उदय सामंत जरांगेंची भेट घेणार
वंचित घटकांना मूलभूत सुविधा देण्यावर भर
शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) साध्य करण्यासाठी वंचित घटकांना आरोग्य, पोषण, स्वच्छता, सुरक्षितता आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे अग्रवाल यांनी सांगितले. योजनांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी धोरणात्मक नियोजनासोबतच तळागाळातील अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वेगाने वाढणाऱ्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अल्प उत्पन्न आणि अनौपचारिक वस्त्यांमधील बालकांसाठी प्रारंभिक बालविकासाच्या सुविधा व संगोपन सेवा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘3 एफ’चा प्रभावी वापर करा
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध विभागांनी निधी, कार्ये आणि मनुष्यबळ अर्थात ‘3 एफ’ (Funds, Functions आणि Functionaries) यांचा प्रभावी वापर करावा, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले. उपलब्ध निधी, संबंधित कार्यांची जबाबदारी आणि क्षेत्रीय स्तरावरील मनुष्यबळ यांचा योग्य समन्वय साधल्यास योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान आणि परिणामकारक होऊ शकते. विकेंद्रीकरणातून स्थानिक पातळीवरील कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
बालकांच्या आरोग्य, पोषण आणि प्रारंभिक विकासाकडे केवळ एका विभागाची जबाबदारी म्हणून न पाहता सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे आणि परिणामाधारित पद्धतीने काम करावे. आजच्या बालकांचा सुदृढ आणि सर्वांगीण विकास हाच उद्याच्या सक्षम महाराष्ट्राचा पाया असल्याचे अग्रवाल यांनी नमूद केले.
कार्यशाळेत बालविकासाच्या विविध पैलूंवर चर्चा
दिवसभराच्या कार्यशाळेत बालविकासाच्या विद्यमान व्यवस्थेची सद्यस्थिती, बलस्थाने आणि उणिवांवर चर्चा करण्यात आली. पहिल्या 1000 दिवसांतील खुंटलेली वाढ कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना, मातांचे मार्गदर्शन, वाढीचे निरीक्षण, प्रभावी स्तनपान आणि पूरक आहार यावरही तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) अधिक सक्षम आणि परिणामकारक करण्याबाबत तसेच समुदायस्तरावर बालकांसाठी पोषक संगोपनाचे महत्त्व यावरही चर्चा झाली.
पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी ‘अर्बन 95’ संकल्पनेअंतर्गत बालके आणि पालकांना केंद्रस्थानी ठेवून शहरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याबाबत माहिती दिली. आदिवासी भागातील बालकांच्या प्रारंभिक विकासासाठी स्थानिक गरजांनुसार प्रभावी व्यवस्था निर्माण करण्याबाबतही विचारमंथन झाले.
पालघर, नंदुरबार आणि जालना जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आपल्या जिल्ह्यांतील प्रारंभिक बालविकासाच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची आणि उत्तम कार्यपद्धतींची माहिती दिली. कार्यशाळेतून बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुढील दिशा आणि कृती आराखड्यावरही चर्चा करण्यात आली.





