साडेपाच महिन्यांत बैठका, आदेश आणि पाहणीच; पिंपरी-चिंचवडकरांना ‘ठोस कामा’ची प्रतीक्षा!

पिंपरी- चिंचवड : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तपदाचा पदभार डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी १६ मार्च २०२६ रोजी स्वीकारला. साडेपाच महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शहरातील मूलभूत नागरी प्रश्नांवर ठोस आणि जाणवण्याजोगा बदल दिसत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक, पदपथ, अतिक्रमणे, स्वच्छता, अनधिकृत बांधकामे आणि नागरी सुविधांबाबत प्रश्न कायम असताना प्रशासनाकडून मात्र बैठका, आढावा आणि अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याचे सत्र सुरूच असल्याची टीका होत आहे.

आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारताना डॉ. सूर्यवंशी यांनी पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविणे आणि सुरू असलेल्या पायाभूत प्रकल्पांना गती देणे हे प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, जवळपास सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर नागरिकांना या प्राधान्यक्रमांचा प्रत्यक्ष परिणाम कितपत जाणवतो, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न ठरत आहे.

आजही ‘सूचना द्या, बैठक घ्या आणि आढावा घ्या’ याच चक्रात प्रशासन

३१ ऑगस्ट रोजी आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीत पुन्हा रस्ते दुरुस्ती, पदपथ मोकळे करणे, स्वच्छता, झाडांची छाटणी, अतिक्रमण हटविणे, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई, विद्युत सुरक्षेची तपासणी, कृत्रिम विसर्जन हौदांची तयारी आणि नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. हे सर्व विषय महापालिकेच्या दैनंदिन आणि मूलभूत नागरी सेवांशी संबंधित आहेत. मग साडेपाच महिने आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासन कार्यरत असताना याच समस्यांवर पुन्हा-पुन्हा बैठका घेऊन सूचना देण्याची वेळ का येते, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य दिले; मग नागरिकांना बदल कधी जाणवणार?

पदभार स्वीकारल्यानंतर पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सर्वोच्च प्राधान्याचा असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले होते. मात्र शहराच्या विविध भागांतील पाणीपुरवठ्याची स्थिती, पाण्याचे वेळापत्रक, वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील पाण्याची गरज यावर प्रशासनाने कोणता ठोस रोडमॅप तयार केला? त्यातील किती टप्पे पूर्ण झाले? नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार? याचे उत्तर आता प्रशासनाने देण्याची वेळ आली आहे.

हेही वाचा –  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची २ सप्टेंबरची विशेष सभा बेकायदेशीर : राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष योगेश बहल

मोशी दुर्घटनेने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

डॉ. सूर्यवंशी यांच्या कार्यकाळात मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत नऊ जणांचा मृत्यू झाला. दुर्घटनेनंतर महापालिकेने कंत्राटदार आणि पर्यावरण विभागाविरोधात नोटीस व पुढील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर दोन वरिष्ठ अभियंत्यांकडील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या काढून घेण्यात आल्या आणि चौकशी सुरू करण्यात आली. या दुर्घटनेनंतर शहरातील कचरा व्यवस्थापन, डेपोची सुरक्षितता आणि भविष्यातील कचरा व्यवस्थापनाचा शाश्वत आराखडा यावर ठोस परिणामकारक उपाययोजना कितपत पुढे गेल्या, हा प्रश्न अद्याप महत्त्वाचा आहे.

‘शहर बदलणार’ या अपेक्षेऐवजी नागरिकांचा भ्रमनिरास?

नवा पूर्णवेळ आयुक्त मिळाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवडकरांच्या अपेक्षा मोठ्या होत्या. प्रशासनाला पूर्णवेळ नेतृत्व मिळाल्याने रखडलेली कामे मार्गी लागतील, पायाभूत सुविधांना गती मिळेल आणि शहराच्या वाढत्या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र साडेपाच महिन्यांनंतर नागरिकांच्या चर्चेत ‘काय नवीन झाले?’ हा प्रश्न अधिक ठळक होत असल्याची टीका होत आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई, अतिक्रमण हटविणे किंवा बैठका घेणे ही प्रशासनाची नियमित कामे आहेत. त्यापलीकडे शहराला दीर्घकालीन दिशा देणारे कोणते निर्णय घेतले गेले आणि त्यांची अंमलबजावणी किती झाली, याचा हिशेब आता महापालिका प्रशासनाने मांडणे आवश्यक आहे.

‘आदेश’ नव्हे, परिणाम हवा!

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा रस्ते, स्वच्छता, पदपथ, विद्युत सुरक्षा आणि विसर्जन व्यवस्थेबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. पण नागरिकांचा प्रश्न साधा आहे— रस्ते केव्हा चांगले होणार? पदपथ केव्हा मोकळे होणार? पाणीपुरवठा केव्हा सुधारणार? अतिक्रमणे कायमची केव्हा हटणार? अनधिकृत बांधकामांना आळा केव्हा बसणार? आणि महापालिकेच्या प्रशासनाचा ठोस ‘रोडमॅप’ नागरिकांसमोर केव्हा येणार? साडेपाच महिन्यांनंतर आता नागरिकांना आणखी बैठका किंवा आणखी सूचना नको आहेत. आयुक्तांच्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्यातून दिसणारा परिणाम हवा आहे. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या कार्यकाळाचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आता आली आहे. बैठका किती झाल्या यापेक्षा शहरात प्रत्यक्ष बदल किती झाला, हा खरा प्रश्न आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा